मोदी सरकार क्या फिर लाएगी परिसीमन बिल? जल्द बुला सकती है संसद की बैठक

लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में नाकाम रहने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर परिसीमन बिल को लेकर सक्रिय हो गई है. सरकार इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही संसद का सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. खास बात यह है कि अप्रैल में जिस बिल को विपक्ष के विरोध के कारण बड़ा झटका लगा था, उसे लेकर अब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं.

परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन मोदी सरकार आवश्यक समर्थन नहीं जुटा सकी. इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा था. अब सरकार नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी है. केंद्र सरकार जल्द ही संसद का सत्र बुलाकर इस मुद्दे को फिर से आगे बढ़ा सकती है.

मानसून सत्र खत्म, लेकिन संसद का अब तक नहीं हुआ सत्र का समापन

इस पूरे घटनाक्रम के बीच संसद का एक अहम पहलू भी चर्चा में है. मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दिया गया था, लेकिन अब तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्र का समापन ( सत्रावसान ) नहीं हुआ है. ऐसे में सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने को लेकर राजनीतिक और संसदीय विकल्प मौजूद हैं.

16 अप्रैल को पेश हुआ था तीन अहम विधेयकों का पैकेज

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के साथ परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को 16 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था. कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक सदन में पेश किये थे. हालांकि, 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका.

INDIA गठबंधन में दरार, क्या सरकार के लिए आसान होगी राह?

अप्रैल में परिसीमन बिल पेश होने के बाद से देश का राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, INDIA गठबंधन पहले की तुलना में कमजोर हुआ है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हुई है. पार्टी के 22 सांसदों वाले खेमे में से 20 सांसदों के ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जाने का दावा किया गया है. इससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

डीएमके के अलग होने से विपक्ष की रणनीति को झटका

दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी डीएमके भी अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है. डीएमके को INDIA गठबंधन के प्रमुख स्तंभों में गिना जाता रहा है. ऐसे में उसके अलग होने के बाद विपक्ष की ताकत और रणनीति दोनों प्रभावित हो सकती हैं. राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि डीएमके परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है. हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दक्षिणी राज्यों को नुकसान का डर, इसलिए परिसीमन बिल का विरोध

INDIA गठबंधन परिसीमन विधेयक का विरोध करता रहा है. विपक्षी दलों का तर्क है कि परिसीमन की मौजूदा प्रक्रिया से उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा में राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है. विपक्ष का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण करने से उन राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है.

खरगे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन के किसी भी नए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि व्यापक प्रभाव वाले संविधान संशोधन विधेयक को पर्याप्त विचार-विमर्श और सभी दलों से सलाह-मशविरा किये बिना आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा. खरगे का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव पर सभी राजनीतिक दलों की राय ली जानी चाहिए.

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