तीन दशक पुराना जल शुल्क विवाद खत्म, Tata Steel झारखंड सरकार को देगी 55.94 करोड़ रुपये

रांची. टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच करीब तीन दशक से चले आ रहे बकाया जल शुल्क विवाद का समाधान हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट में हुए समझौते के तहत टाटा स्टील 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के लिए बकाया 55.9425 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान चालू वित्त वर्ष 2026-27 में करेगी. कंपनी ने इस राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने पर सहमति जतायी है. समझौते के बाद हाइकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को मामले का निष्पादन कर दिया.

1993 से चल रहा था मामला

यह मामला सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3819/1993 (आर) से जुड़ा है. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और कंपनी के शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के सचिव और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक के खिलाफ याचिका दायर की थी. बाद में झारखंड राज्य बनने के बाद इस मामले में राज्य सरकार पक्षकार रही.

हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि विवाद का समझौते के जरिये समाधान हो गया है और याचिका का निपटारा समझौते की शर्तों के अनुसार किया जा सकता है.

जल संसाधन विभाग ने गठित की थी मध्यस्थता समिति

राज्य सरकार की ओर से अदालत में कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह का शपथपत्र पेश किया गया. वह सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या-2, चांडिल में पदस्थापित हैं. शपथपत्र के मुताबिक, हाइकोर्ट के निर्देश के बाद जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को मध्यस्थता समिति गठित की थी. टाटा स्टील ने भी 12 अक्टूबर 2026 को अपने प्रतिनिधियों को समिति के लिए नामित किया.

15 अक्टूबर 2026 को रांची के जल भवन में समिति की बैठक हुई. इसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क पर चर्चा की गयी. बैठक में सामने आया कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का समाधान हाइकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के माध्यम से पहले ही हो चुका है.

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कंपनी ने पूरी बकाया राशि देने पर जतायी सहमति

शपथपत्र के अनुसार, लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य से टाटा स्टील ने 55.9425 करोड़ रुपये की पूरी मांग राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया. कंपनी ने इस राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष 2026-27 में जल्द से जल्द करने पर सहमति जतायी. इसके बाद दोनों पक्षों ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3819/1993 से जुड़े सभी विवादों और मुद्दों के निपटारे पर सहमति दी.

हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर समझौते की शर्तों के अनुसार याचिका का अंतिम रूप से निष्पादन कर दिया. अदालत ने लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया. साथ ही, मामले में लंबित किसी भी अंतरिम आवेदन को भी निष्पादित कर दिया.

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