ग्वालियर निगम परिषद में भारी हंगामा...3 बार स्थगित हुई बैठक:3 साल बाद भी सामने नहीं आईं जांच रिपोर्ट; बीजेपी-कांग्रेस पार्षदों ने अधिकारियों को घेरा

ग्वालियर नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई आठ समितियों की रिपोर्ट तीन साल बाद भी सामने नहीं आई है। समितियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा गुरुवार को नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में उठा। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने अधिकारियों पर परिषद के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। सभापति मनोज तोमर को बैठक तीन बार स्थगित करनी पड़ी। छह बिंदुओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। अब अगला सम्मेलन 23 नवंबर को बुलाने का फैसला लिया गया है। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने जांच समितियों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि परिषद के निर्देश के बावजूद अधिकारी जांच से संबंधित फाइलें और जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बार-बार मांग करने पर भी जवाब नहीं मिल रहा। इसी बात को लेकर पार्षद सभापति की आसंदी के आसपास एकत्र हो गए और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। 15वें वित्त आयोग के खर्च का हिसाब सात दिन में देना होगा हंगामे के बीच सभापति मनोज तोमर ने नगर निगम आयुक्त को सात दिन के भीतर 15वें वित्त आयोग से पिछले दो वर्षों में मिले बजट, खर्च और कराए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि शहर में पानी और सीवर की समस्या लगातार बनी हुई है, जबकि इन कार्यों के लिए राशि मिलने के बावजूद अपेक्षित काम नहीं हुए। उन्होंने वर्ष 2025-26 और 2026-27 की मूल फाइलें भी मंगाई हैं, ताकि पार्षद उनका अध्ययन कर सकें। इसके बाद सदन में चर्चा कर निर्णय लिया जा सके। नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों पर महापौर और MIC के इशारे पर काम करने तथा परिषद के आदेशों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। वहीं, MIC सदस्य ने आरोप-प्रत्यारोप छोड़कर शहर के विकास पर ध्यान देने की बात कही। हालांकि, उन्होंने भी माना कि अधिकारियों को पार्षदों द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। 23 नवंबर की बैठक का इंतजार सभापति मनोज तोमर ने कहा कि सदस्यों ने लेखा विभाग में अनियमितताओं और दीपावली के दौरान घर से काम करने के मामले की जांच की मांग की है। इसके अलावा पानी और सीवर से जुड़े कार्यों की भी जांच कराई जाएगी। सात दिन में मूल फाइलें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बीजेपी पार्षद बृजेश श्रीवास ने कहा कि पार्षदों की मांग थी कि पहले संबंधित दस्तावेज सदन में लाए जाएं। विशेष बैठक शहर की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से चर्चा नहीं हो सकी। अब 23 नवंबर की बैठक का इंतजार है। तीन साल से लंबित जांच, आठ समितियां और करोड़ों रुपए के कथित घोटालों से जुड़े सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। ऐसे में 23 नवंबर की बैठक में यह देखना अहम होगा कि जांच की फाइलें सदन तक पहुंचती हैं या मामला एक बार फिर टल जाता है।