दहेज हत्या के 14 साल पुराने केस में पति के भाई-भाभी बरी, HC ने सात साल की सजा की रद्द

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने दहेज हत्या के करीब 14 साल पुराने मामले में पति के भाई और भाभी को बड़ी राहत दी है. अदालत ने दोनों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर निचली अदालत से मिली सात-सात साल की सजा रद्द कर दी. न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गौतम बाउरी और उनकी पत्नी चिंता देवी की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें संदेह का लाभ दिया. दोनों आरोपी जमानत पर थे. अदालत ने उन्हें जमानत बांड की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया.

मामला धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र का है. रिंकू देवी की शादी वर्ष 2010 में रतन बाउरी से हुई थी. 22 मई 2012 को वह गंभीर रूप से जल गयी थीं. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. मृतका की मां ने ससुराल पक्ष पर 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था. इस मामले में निचली अदालत ने 13 सितंबर 2017 को गौतम बाउरी और चिंता देवी को दोषी ठहराया था और 15 सितंबर 2017 को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी थी.

पति और सास पर आग लगाने का था आरोप

अभियोजन के अनुसार, रिंकू देवी की शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी थी. मांग पूरी नहीं होने पर उनके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी. इसको लेकर पंचायत भी हुई थी. आरोप था कि 22 मई 2012 की सुबह करीब सात बजे सास बिजली देवी ने रिंकू देवी पर केरोसिन डाला और उनके पति रतन बाउरी ने माचिस से आग लगा दी. आरोप में गौतम बाउरी और चिंता देवी समेत अन्य परिजनों की संलिप्तता भी बतायी गयी थी.

गंभीर रूप से झुलसने के बाद रिंकू देवी को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. मृतका की मां के फर्दबयान के आधार पर निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में पति रतन बाउरी को भी दस साल की सजा सुनायी गयी थी. हालांकि, उसने अपनी अपील 14 सितंबर 2026 को यह कहते हुए वापस ले ली थी कि वह सजा की अवधि पूरी कर चुका है.

यह भी पढ़ें: 28 साल पुराने हत्या केस में तीनों आरोपियों को राहत, झारखंड HC ने सजा का आदेश किया रद्द

पति के भाई और भाभी की भूमिका का ठोस साक्ष्य नहीं

अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि गौतम बाउरी और चिंता देवी के खिलाफ दहेज की मांग या प्रताड़ना का कोई विशिष्ट आरोप नहीं था. गवाहों ने भी यह नहीं बताया कि दोनों ने रिंकू देवी पर केरोसिन डाला या उन्हें आग लगायी. बचाव पक्ष के अनुसार, दोनों की भूमिका को लेकर केवल सामान्य आरोप लगाये गये थे.

हाइकोर्ट ने गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष ने पति और सास पर केरोसिन डालने और आग लगाने का आरोप लगाया था, जबकि अपीलकर्ताओं की भूमिका मुख्य रूप से घटनास्थल पर मौजूद रहने और रिंकू देवी को बचाने का प्रयास नहीं करने तक सीमित थी. अदालत ने कहा कि दोनों के खिलाफ दहेज की मांग या प्रताड़ना का कोई विशिष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला.

खंडपीठ ने यह भी कहा कि दहेज हत्या के मामले में केवल दहेज की मांग का आरोप पर्याप्त नहीं है. अभियोजन को यह साबित करना होता है कि महिला को दहेज की मांग के संबंध में मौत से कुछ समय पहले प्रताड़ित किया गया था. इस मामले में अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसी प्रताड़ना का ठोस प्रमाण नहीं मिला.

संदेह का लाभ देकर दोषसिद्धि और सजा रद्द

अदालत ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, कानूनी साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता. केवल घटनास्थल पर मौजूदगी या पीड़िता को बचाने का प्रयास नहीं करने के आधार पर दोनों को दहेज हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अभियोजन पक्ष गौतम बाउरी और चिंता देवी की सक्रिय भूमिका को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा.

इसी आधार पर हाइकोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार कर ली और धनबाद की निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी सात-सात साल की सजा तथा दोषसिद्धि का आदेश रद्द कर दिया. अदालत ने दोनों को आपराधिक दायित्व से बरी करते हुए जमानत बांड से मुक्त कर दिया.

यह भी पढ़ें: दो साल में 40% बढ़ी मैट्रिक-इंटर की फीस, 25 नवंबर को विधानसभा के सामने महाधरना देगा मोर्चा