तेल कंपनियों का मुनाफा 66% बढ़ा, फिर भी पेट्रोल-डीजल सस्ता क्यों नहीं? नरेंद्र तनेजा से समझिए पूरा गणित

आखिर कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद कंपनियां घाटे से निकलकर रिकॉर्ड मुनाफे में कैसे पहुंचीं? क्या रिफाइनिंग मार्जिन में बढ़ोतरी इसकी सबसे बड़ी वजह है? जब कंपनियां इतना मुनाफा कमा रही हैं, तो आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत क्यों नहीं मिल रही? भारत अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित रख पा रहा है? इन सवालों पर ने भारत के जाने-माने ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा से बातचीत की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश...

सवाल 1. कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद तेल कंपनियों का मुनाफा कैसे बढ़ गया?

नरेंद्र तनेजा: सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तेल कंपनियों का कारोबार क्या है. इनका मुख्य काम दुनिया भर से कच्चा तेल खरीदना, उसे रिफाइन करना और फिर पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पादों का वितरण करना है.

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण दुनिया में डीजल की किल्लत बढ़ी है. इस समय डीजल की मांग काफी ज्यादा है और भारत भी बड़ी मात्रा में डीजल का निर्यात कर रहा है. रूस, अमेरिका समेत कई देशों में भारत का डीजल जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतें बढ़ने से भारतीय कंपनियों को भी अच्छा मुनाफा हुआ है.

इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है. एलपीजी में सरकार की ओर से सब्सिडी और दूसरी तरह की मदद मिलती है. इसलिए तेल कंपनियों का मुनाफा केवल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर निर्भर नहीं करता.

सवाल 2. रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल से तेल कंपनियों को इतना फायदा कैसे हुआ?

नरेंद्र तनेजा: तेल कंपनियों का कारोबार काफी बड़ा होता है. इनका काम केवल पेट्रोल पंप पर तेल बेचना नहीं है. ये कंपनियां कच्चा तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करती हैं और उससे पेट्रोल, डीजल सहित कई उत्पाद तैयार करती हैं. इसके बाद घरेलू बाजार में बिक्री के साथ-साथ इन उत्पादों का निर्यात भी करती हैं.

इस समय दुनिया में डीजल की काफी मांग है. युद्ध के कारण इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है. ऐसे में भारत बड़ी मात्रा में डीजल का निर्यात कर रहा है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो रिफाइनिंग करने वाली कंपनियों को इसका फायदा मिलता है.

इसके अलावा कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी कारोबार करती हैं और विदेशों में निवेश भी करती हैं. इंडियन ऑयल का भी विदेशों में निवेश है. इसलिए कंपनियों का जो मुनाफा या घाटा सामने आता है, वह उनकी पूरी बैलेंस शीट का नतीजा होता है.

ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल की कीमत जितने प्रतिशत बढ़ेगी, उसी अनुपात में कंपनियों का घाटा या मुनाफा भी बढ़ जाएगा.

सवाल 3. पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की बिक्री में नुकसान के बावजूद कंपनियां मुनाफे में कैसे आईं?

नरेंद्र तनेजा: देखिए, तेल कंपनियों का पूरा कारोबार एक साथ देखा जाता है. ये कंपनियां केवल पेट्रोल और डीजल नहीं बेचतीं. इनके कई दूसरे कारोबार भी हैं. रिफाइनिंग, निर्यात, ट्रेडिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार से होने वाली कमाई भी इनके कुल मुनाफे में शामिल होती है.

इसलिए किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी कंपनी घाटे में चली जाएगी. दूसरी गतिविधियों से हुई कमाई उस नुकसान की भरपाई कर सकती है.

दूसरी बात यह है कि सरकार भी समय-समय पर इन कंपनियों को आर्थिक मदद देती रही है. मार्च 2026 में एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी. सरकार की ओर से सीधे फंडिंग और दूसरी तरह की मदद भी की जाती है, ताकि कंपनियों की वित्तीय स्थिति कमजोर न हो और देश में तेल की आपूर्ति प्रभावित न हो.

सवाल 4. IOC का मुनाफा करीब तीन गुना बढ़ा, फिर भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुईं?

नरेंद्र तनेजा: पेट्रोल-डीजल की कीमत में करीब 50 फीसदी हिस्सा टैक्स का होता है. इसमें केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का टैक्स शामिल है. यानी अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर 100 रुपये का पेट्रोल खरीदता है, तो मोटे तौर पर 50 रुपये केंद्र और राज्य सरकारों के पास टैक्स के रूप में जाते हैं.

राज्य सरकारों के टैक्स का एक हिस्सा एड वैलोरम (Ad Valorem) होता है. इसका मतलब है कि कीमत के अनुपात में टैक्स लगाया जाता है. पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर इस टैक्स से सरकारों की कमाई भी बढ़ जाती है.

हालांकि, सरकार इस बात पर भी नजर रखती है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा न बढ़ें. क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने से परिवहन महंगा होता है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

कंपनियों का काम मुनाफा कमाना है. अगर वे मुनाफा नहीं कमाएंगी तो कंपनी चलाने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा न कमाएं, खासकर ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है, रुपया दबाव में है और कच्चे तेल की आपूर्ति में भी दिक्कतें हैं, इस पर सरकार ध्यान रखती है.

सवाल 5. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय तेल टैंकरों की आवाजाही कितनी सुरक्षित है?

नरेंद्र तनेजा: युद्ध के दौरान ईरान और अमेरिका की ओर से कई तरह के बयान आते रहते हैं. ऐसे समय में केवल बयानों के आधार पर स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता. हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में कितने तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर पा रहे हैं.

फिलहाल भारत के काफी टैंकर इस रास्ते से निकल रहे हैं. अमेरिका भी इन्हें गुजरने दे रहा है और ईरान की ओर से भी इन्हें अनुमति मिल रही है. इसलिए फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हैं.

सवाल 6. पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले भारत में तेल की कीमतें स्थिर कैसे हैं?

नरेंद्र तनेजा: भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी और मजबूत है. इसके अलावा सरकार ने यह कोशिश की है कि भारतीय तेल कंपनियों को विदेशों से सस्ता कच्चा तेल मिल सके. इसमें विदेश मंत्रालय और दूसरे देशों में मौजूद भारतीय राजदूत भी कंपनियों की मदद करते हैं.

सरकार की नीति भी यही रही है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा जाए. क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और आम लोगों से लेकर उद्योगों तक पर इसका असर पड़ता है.

इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और प्रभाव भी बढ़ा है. इसका किसी राजनीतिक दल से लेना-देना नहीं है, बल्कि यह देश की बढ़ी हुई आर्थिक और कूटनीतिक हैसियत का नतीजा है.

भारत की कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी साख है. उदाहरण के तौर पर इंडियन ऑयल करीब 100 अरब डॉलर और रिलायंस करीब 200 अरब डॉलर की कंपनी है. इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति और क्रेडिट रेटिंग अच्छी है. इसलिए अगर भारतीय कंपनियां विदेशों से दो सप्ताह के उधार पर तेल मांगती हैं, तो उन्हें आसानी से मिल जाता है. पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है.

सवाल 7. पश्चिम एशिया में युद्ध रुकने पर क्या भारत में पेट्रोल-डीजल सस्ता हो सकता है?

नरेंद्र तनेजा: फिलहाल मुझे इसकी उम्मीद नहीं दिखती. भारत के लिए इस समय सबसे अच्छी खबर यही होगी कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें न बढ़ें और मौजूदा स्तर पर बनी रहें. अभी कीमतों में कमी की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना होगा.

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