नक्सलवाद खत्म होने के बाद 100 गांवों में होगा विकास:बालाघाट में 330 करोड़ की योजनाओं से पहुंचेंगी सुविधाएं; युवा बोले- भर्ती में मौका मिले

बालाघाट जिले में नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब प्रभावित गांवों में विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी है। गुरुवार को हुई मीडिया कार्यशाला में कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि 100 गांवों के लिए 330 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसमें 266 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी मिल चुकी है। 35 साल में नक्सली हिंसा में 57 आम नागरिकों की हत्या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), भोपाल और जिला प्रशासन ने कार्यशाला आयोजित की। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन, कलेक्टर आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव और पीआईबी निदेशक मनीष गौतम ने नक्सलवाद और उसके बाद विकास की चुनौतियों पर बात रखी। पुलिस के मुताबिक, मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 1,239 अभियान चलाए। 14 जून 2025 को पचामा-दादर की पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली मारे गए थे। 11 दिसंबर 2025 को 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ जिले से नक्सलवाद खत्म हुआ। पुलिस ने बताया कि 35 साल में नक्सली हिंसा में 57 आम नागरिकों की हत्या हुई। जिले के 483 गांव नक्सल प्रभावित रहे, जिनमें 163 गांव अति प्रभावित थे। 100 गांवों के लिए 330 करोड़ की योजना कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों के विकास के लिए 15 से ज्यादा विभागों की मदद से 330 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसमें 266 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी मिल चुकी है। 'मिशन आदि सेवा' के तहत गांवों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 4जी और 5जी कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराने की योजना है। युवतियों ने भर्ती में मौका नहीं मिलने की बात उठाई नक्सल प्रभावित इलाकों से आए जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने भी कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए। बिठली की ईशा हरिन्द्रवार ने कहा कि युवाओं को फोर्स में भर्ती करने का भरोसा दिया गया था। गांव के युवकों को भर्ती किया गया, लेकिन फिजिकल टेस्ट देने के बाद भी युवतियों को नौकरी का मौका नहीं मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव ने बताया कि नक्सलवाद के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोगों की आजादी एक तरह से छिन गई थी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर घने जंगलों से घिरे इस जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाया। उन्होंने अभियान के दौरान जवानों के सामने आई चुनौतियों और परेशानियों की जानकारी दी। पीआईबी निदेशक मनीष गौतम ने बताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों और उनकी संभावनाओं पर सुझाव लेने और संवाद करने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।