स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़े कानूनों में बदलाव की तैयारी:अगले 10 साल की जरूरत के हिसाब से सरकारी पदों और प्रशासनिक ढांचे की योजना बनेगी

छत्तीसगढ़ में चुनाव से जुड़े अपराधों पर लागू अलग-अलग कानूनों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें स्थानीय निकाय चुनाव में होने वाले अपराधों से जुड़े कानूनों और उनके प्रावधानों की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम सहित कई कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा हुई। इन कानूनों के प्रावधानों की हुई समीक्षा बैठक में चुनाव से जुड़े अपराधों और उन पर कार्रवाई के लिए लागू कानूनों पर चर्चा की गई। इसमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS), नगरपालिक निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की भी समीक्षा की गई। अगले 10 साल की जरूरत के हिसाब से बनेंगे पद बैठक में मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अगले 10 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकारी विभागों में पदों के सृजन और प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें विभागों की जरूरत के अनुसार पदों की संख्या, प्रशासनिक व्यवस्था और पुनर्गठन पर काम करने को कहा गया। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बेहतर यातायात सुविधा के निर्देश मुख्य सचिव ने मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।