हितग्राहियों के 37.80 लाख रुपए कोष में जमा नहीं करे:डिंडौरी में 33 रसीदों से वसूली; तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी समेत 3 को नोटिस

डिंडौरी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों से वसूले गए 37.80 लाख रुपए कोष में जमा होने का रिकॉर्ड नहीं मिला है। पांच सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट के बाद कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी समेत तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से सात दिन में दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा गया है। 33 रसीदों से ली गई थी राशि जांच दल ने 6 नवंबर 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के हितग्राहियों से 33 रसीदों के जरिए कुल 37.80 लाख रुपए लिए गए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 रसीदों से 33.40 लाख रुपए और 2026-27 में 6 रसीदों से 4.40 लाख रुपए वसूले गए। जांच में नगर परिषद के कोष में यह राशि जमा होने का रिकॉर्ड नहीं मिला। आवास लिपिक और नोडल अधिकारी को भी नोटिस जांच के आधार पर एएचपी आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा और तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित को भी नोटिस दिया गया है। जांच में सामने आया कि रसीद बही क्रमांक 3 से अशोक दीक्षित के नाम पर 27 रसीदें जारी हुई थीं। इनके जरिए 33.40 लाख रुपए लिए गए थे। समयपाल सुरेंद्र बिहारी शुक्ला को रसीद बही जारी करने और उसका रिकॉर्ड रखने की तय प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर नोटिस दिया गया। स्टॉक पंजी में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं मिले। तत्कालीन सीएमओ पर निगरानी में लापरवाही का सवाल तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वे फिलहाल नगर परिषद धनपुरी, जिला शहडोल में सीएमओ हैं। नोटिस में कहा गया है कि तत्कालीन सीएमओ के तौर पर नगर परिषद के विभागीय काम, सरकारी राशि का रिकॉर्ड रखने, योजना की राशि नियमानुसार कोष में जमा कराने और अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी की जिम्मेदारी उनकी थी। राशि कोष में जमा नहीं होना पहली नजर में निगरानी और वित्तीय नियंत्रण में लापरवाही दिखाता है। 21 नवंबर तक देना होगा जवाब नोटिस में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 25 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी संबंधितों को नोटिस मिलने के सात दिन के भीतर या 21 नवंबर 2026 तक दस्तावेजों के साथ तथ्यात्मक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।