कराची से मसानजोर तक: लालकृष्ण आडवाणी की वह कहानी, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी

23 अक्टूबर 1990 की रात. बिहार के समस्तीपुर का सर्किट हाउस पुलिस और सुरक्षाबलों से घिर चुका था. बाहर हलचल थी, लेकिन भीतर ठहरे एक शख्स को शायद अंदाजा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है. आधी रात बीत चुकी थी. तभी कुछ अधिकारी कमरे में पहुंचे और उन्हें नींद से जगाया. और बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है.

यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी. गिरफ्तार होने वाला शख्स देश की राजनीति में तेजी से उभरता एक बड़ा चेहरा था. नाम था लालकृष्ण आडवाणी. जिस रथ पर सवार होकर वह सोमनाथ से अयोध्या की ओर निकले थे, उसका सफर बिहार में थम चुका था. लेकिन इस गिरफ्तारी की गूंज दिल्ली की सत्ता से लेकर देश की राजनीति तक दिखाई देने वाला था.

कराची से शुरू हुआ सफर

8 नवंबर 1927 को कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में लालकृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ. उस समय कराची अविभाजित भारत का हिस्सा था. पिता किशनचंद और मां ज्ञानदेवी के घर जन्मे आडवाणी का बचपन पढ़ाई और किताबों के बीच बीता. उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में शिक्षा हासिल की. पढ़ाई के साथ इतिहास और देश की आजादी से जुड़े विषयों में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी.

साल 1942 में, जब देश अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, तब महज 14 साल की उम्र में आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए. संघ के सिंध प्रांत प्रचारक राजपाल पुरी से उनकी मुलाकात हुई. आडवाणी ने बाद में बताया था कि पुरी ने उनसे किताबें पढ़ने की रुचि के बारे में पूछा और उन्हें डेल कार्नेगी की किताब पढ़ने को दी. वीर सावरकर की 1857 के विद्रोह पर लिखी किताब ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा.

1944 में उन्होंने कराची के मॉडल हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया. लेकिन उनका मन केवल नौकरी तक सीमित नहीं था. संगठन के काम में उनकी दिलचस्पी लगातार बढ़ रही थी.

फिर आया 1947. देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ विभाजन का दर्द भी आया. कराची पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. 12 सितंबर 1947 को आडवाणी हवाई जहाज से कराची छोड़कर दिल्ली पहुंचे. यह उनकी पहली हवाई यात्रा भी थी. जिस शहर में बचपन बीता, जहां स्कूल और दोस्त थे, उसे पीछे छोड़ना पड़ा. बाद में उनका परिवार भी भारत आ गया.

भारत आने के बाद उन्होंने राजस्थान में संघ का काम संभाला. अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जैसे इलाकों में संगठन की जिम्मेदारी निभाई. यही वह दौर था, जब उनका जीवन एक पूर्णकालिक प्रचारक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने लगा.

अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बनी जोड़ी

1950 के दशक में भारतीय राजनीति एक नए दौर से गुजर रही थी. इसी समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी. आडवाणी भी धीरे-धीरे इस संगठन से जुड़ते गए. 1957 में वह दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के संसदीय काम में सहयोग करना था.

दोनों की भूमिकाएं अलग थीं. अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषण कला और संसदीय शैली के लिए पहचाने जाते थे, जबकि आडवाणी संगठन और रणनीति के काम में जुटे रहते थे. यही साझेदारी आगे चलकर भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण जोड़ी बनी.

आडवाणी ने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया. वह 'ऑर्गनाइजर' पत्रिका से जुड़े और सहायक संपादक के रूप में काम किया. 1970 में राज्यसभा पहुंचे और 1973 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने. अब वह संगठन के भीतर एक प्रमुख नेता बन चुके थे.

आपातकाल: जब जेल में बीते करीब 19 महीने

25 जून 1975 की रात देश के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आई. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया. विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुईं. प्रेस पर पाबंदियां लगीं और राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया.

आडवाणी भी उन नेताओं में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया. 26 जून 1975 को बेंगलुरु में उन्हें हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया. उनके साथ जनसंघ के कई दूसरे नेता भी बंद थे. यह कैद जनवरी 1977 तक चली.

जेल के दिनों में भी राजनीति और विचारों पर चर्चा जारी रही. इसी दौरान विपक्षी दलों के बीच एकजुटता बढ़ी और आगे चलकर जनता पार्टी का गठन हुआ. मार्च 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार में आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया.

दो सीटों से भाजपा के विस्तार तक

1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चला. जनता पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ने लगे. आखिरकार 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन हुआ. अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने और आडवाणी संगठन को मजबूत करने में जुट गए.

शुरुआत आसान नहीं थी. 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दो सीटें मिलीं. पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे. लेकिन आडवाणी ने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश जारी रखी. 1986 में वह भाजपा के अध्यक्ष बने. उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति और जनसंपर्क का विस्तार किया.

1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़कर 85 हो गईं. यह उसके लिए बड़ा बदलाव था. इसी बीच राम जन्मभूमि आंदोलन देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा था. आडवाणी ने इसे लेकर देशव्यापी जनसंपर्क अभियान की योजना बनाई.

सोमनाथ से अयोध्या: रथ पर सवार हुई राजनीति

25 सितंबर 1990 की सुबह गुजरात के सोमनाथ मंदिर से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई, जिसने भारतीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी. आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की. उनका लक्ष्य 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था.

यह कोई पारंपरिक घोड़ों वाला रथ नहीं था. एक वाहन को रथ का रूप देकर तैयार किया गया था. उस पर धार्मिक प्रतीकों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संदेशों को जगह दी गई थी. यात्रा जहां से गुजरती, वहां लोगों की भीड़ जुटती. समर्थक स्वागत करते और आडवाणी सभाओं को संबोधित करते.

इस यात्रा के शुरुआती आयोजन में उस समय गुजरात भाजपा के संगठन से जुड़े नरेंद्र मोदी की भी भूमिका थी. 25 सितंबर को सोमनाथ मंदिर में पूजा के समय मोदी, प्रमोद महाजन और पार्टी के दूसरे नेता उनके साथ मौजूद थे. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आडवाणी उनके राजनीतिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेताओं में गिने जाएंगे.

यात्रा का रास्ता आसान नहीं था. अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक विरोध और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ रही थीं. उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. अयोध्या में प्रस्तावित कारसेवा को लेकर तनाव बढ़ रहा था. सरकार ने साफ कर दिया था कि विवादित स्थल पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

लेकिन आडवाणी का रथ आगे बढ़ता रहा. फिर यात्रा बिहार पहुंची. यहीं कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही.

समस्तीपुर की वह रात, जब थम गया रथ

22 अक्टूबर 1990 की रात आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे. बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे. राज्य सरकार ने उन्हें अयोध्या जाने से पहले ही गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था.

आडवाणी ने अपने साथ मौजूद प्रमोद महाजन से कहा था कि उन्हें तभी जगाया जाए, जब कोई सरकारी अधिकारी आए. रात गहराती गई. सर्किट हाउस के चारों ओर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए. संचार व्यवस्था भी बाधित कर दी गई.

फिर 22 और 23 अक्टूबर की रात अधिकारी आरके सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामेश्वर उरांव वहां पहुंचे. आडवाणी को जगाया गया और गिरफ्तारी की गई.

लेकिन जाने से पहले आडवाणी ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया. उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरमन को पत्र लिखकर बताया कि भाजपा प्रधानमंत्री वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है. उस समय भाजपा बाहर से सरकार को समर्थन दे रही थी. पत्र पार्टी नेता कैलाशपति मिश्र को सौंपा गया.

इसके बाद आडवाणी को हेलीकॉप्टर से दुमका ले जाया गया और वहां से सड़क मार्ग से मसानजोर स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचाया गया. इस तरह समस्तीपुर में शुरू हुई गिरफ्तारी की कहानी झारखंड तक पहुंच गई.

मसानजोर में नजरबंदी और बेटी से जुड़ा अनोखा किस्सा

आज का मसानजोर झारखंड के दुमका जिले में है. लेकिन 1990 में यह इलाका अविभाजित बिहार का हिस्सा था. मयूराक्षी नदी के जलाशय और पहाड़ियों के बीच स्थित इस जगह पर आडवाणी को नजरबंद रखा गया. उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि वह करीब पांच सप्ताह तक वहां हिरासत में रहे.

इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा कोलकाता में थीं. उन्हें पिता की गिरफ्तारी की खबर एक टैक्सी चालक से मिली. वह घर लौटने के लिए गाड़ी खोज रही थीं. तभी टैक्सी चालक ने उनसे जल्दी जाने को कहा. पूछने पर उसने बताया कि आडवाणी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और शहर में तनाव फैलने की आशंका है.

गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया. नवंबर 1990 में सरकार लोकसभा में विश्वास मत हार गई. इस तरह समस्तीपुर की वह रात केवल एक नेता की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि केंद्र की सरकार के पतन से भी जुड़ गई.

झारखंड से अयोध्या तक: राजनीति के कई पड़ाव

आडवाणी का झारखंड से रिश्ता केवल मसानजोर की नजरबंदी तक सीमित नहीं रहा. अलग झारखंड राज्य की मांग के समर्थन में भाजपा ने भी अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई थी. पार्टी इस क्षेत्र के लिए 'वनांचल' नाम से अलग राज्य बनाने की पक्षधर थी. हालांकि झारखंड का आंदोलन दशकों पुराना था और इसमें अनेक क्षेत्रीय संगठनों, नेताओं और आम लोगों का योगदान रहा.

15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश का 28वां राज्य बना. यह तारीख बिरसा मुंडा की जयंती भी है. जिस इलाके के मसानजोर में कभी आडवाणी को नजरबंद रखा गया था, वह अब नए राज्य झारखंड का हिस्सा था.

उधर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश की राजनीति को प्रभावित करना जारी रखा.

30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में पुलिस की कार्रवाई और गोलीबारी हुई.

दो साल बाद, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया.

आडवाणी उस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे. इस घटना के बाद देश की राजनीति और सामाजिक माहौल पर लंबे समय तक असर पड़ा.

यह उनके राजनीतिक जीवन का ऐसा अध्याय है, जिस पर आज भी अलग-अलग मत और बहस मौजूद हैं.

सत्ता, सम्मान और लंबा राजनीतिक सफर

1990 के दशक में भाजपा का विस्तार जारी रहा. 1996 में पार्टी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनकी सरकार केवल 13 दिन चली. 1998 और 1999 में भाजपा के नेतृत्व में फिर सरकार बनी. आडवाणी ने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और जून 2002 में देश के उपप्रधानमंत्री बने.

नरेंद्र मोदी और आडवाणी का राजनीतिक रिश्ता भी इसी लंबे संगठनात्मक सफर से जुड़ा रहा.

1990 की रथ यात्रा के समय गुजरात में संगठन के काम से जुड़े मोदी आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे.

3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा.

30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. प्रधानमंत्री मोदी भी इस अवसर पर मौजूद थे.

8 नवंबर 2026 को आडवाणी ने अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर उनके जीवन, विभाजन के अनुभव, जनसंघ और भाजपा के निर्माण, आपातकाल के संघर्ष तथा रथ यात्रा को याद करते हुए लेख भी लिखा.

कराची से शुरू हुआ यह सफर समस्तीपुर की गिरफ्तारी, मसानजोर की नजरबंदी, अयोध्या की राजनीति और दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा. इस यात्रा में उपलब्धियां भी थीं, विवाद भी और ऐसे फैसले भी, जिनका असर भारतीय राजनीति पर लंबे समय तक बना रहा. यही लालकृष्ण आडवाणी की कहानी है, जिसे समझे बिना आधुनिक भारतीय राजनीति के कई अहम मोड़ों को समझना मुश्किल है.