दुर्ग ग्रामीण के 39 मंडलों में कांग्रेस करेगी जनचौपाल:वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत बूथ स्तर तक जनता के बीच जाएंगे कांग्रेसी

वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत दुर्ग ग्रामीण जिले में कांग्रेस ने मंडल स्तर पर जनचौपाल और संवाद कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। 11 से 15 नवंबर तक जिले के सभी 39 मंडलों में ये कार्यक्रम होंगे। इसके बाद अभियान को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी जनता के बीच उठाई जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को हथखोज और चरोदा मंडल में जनचौपाल लगाई गई। हथखोज मंडल कांग्रेस कमेटी की ओर से भिलाई-चरोदा के उमदा चौक और चरोदा मंडल की ओर से काली मंदिर रोड के पास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। राकेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के वोट की सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को आम लोगों के बीच ले जाकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में भाजपा के प्रति झुकाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था को किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए। इसी मांग को लेकर कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही है। ठाकुर ने कहा कि मतदाता सूची में नाम काटने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चुनाव से जुड़ी शिकायतों और अनियमितताओं पर निर्वाचन आयोग को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। इसमें मतदाता का भरोसा, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता भी जरूरी है।