झारखंड HC ने उम्रकैद की सजा बदली, 12 साल जेल में रहने के बाद तस्लीम खान रिहा

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा काट रहे तस्लीम खान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उसकी धारा 302 के तहत हत्या की सजा को बदलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट-I के तहत दोषसिद्धि में तब्दील कर दिया. साथ ही, करीब 12 साल जेल में बिताने के आधार पर उसकी सजा को अब तक काटी गयी अवधि तक सीमित कर दिया. अदालत ने जेल में बंद तस्लीम खान को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो.

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर 2026 को तस्लीम खान और अन्य की ओर से दायर क्रिमिनल अपील पर यह फैसला सुनाया. मामला रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के सोंस गांव में जून 2014 में हुई मारपीट और मुकेश कुमार साव की मौत से जुड़ा है.

नहाते समय हुआ था विवाद, पेट पर पैर रखकर दबाने का आरोप

अभियोजन के अनुसार, 3 जून 2014 को सुबह करीब 10 बजे मुकेश कुमार साव अपने घर के आंगन में नहा रहे थे. इसी दौरान तस्लीम खान, अफरोज खान और तस्लीम की पत्नी नगीना खातून उर्फ नगवा ने उनके साथ मारपीट की. आरोप था कि तस्लीम खान ने मुकेश को जमीन पर गिराकर उनके पेट पर पैर रखकर दबाया और लात-घूंसे मारे. इससे उनके पेट में गंभीर चोट आयी.

मुकेश को पहले चान्हो स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया. इलाज के दौरान 5 जून 2014 को उनकी मौत हो गयी. इसके बाद चान्हो थाना कांड संख्या 53/2014 में हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गयी.

निचली अदालत ने तस्लीम को सुनायी थी उम्रकैद

रांची के अपर न्यायिक आयुक्त-V की अदालत ने 12 जून 2017 को तस्लीम खान को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था. 14 जून 2017 को उसे उम्रकैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी थी. जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद का आदेश भी दिया गया था.

वहीं, अफरोज खान और नगीना खातून उर्फ नगवा को धारा 323 के तहत दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी थी. इस फैसले को तीनों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने माना- हत्या की मंशा साबित नहीं, लेकिन चोट से हुई मौत

अपील पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना अचानक हुए विवाद और मारपीट का परिणाम थी. तस्लीम के पास कोई हथियार नहीं था और उसने मुकेश पर लात-घूंसों से हमला किया था. पक्ष ने यह भी कहा कि घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी. इसलिए मामले को हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए.

हाइकोर्ट ने गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की गवाही का विश्लेषण किया. अदालत ने पाया कि घटना के समय तस्लीम के पास कोई हथियार नहीं था. उसके और मृतक के बीच पहले से कोई दुश्मनी भी नहीं थी. हमला अचानक हुए विवाद के बाद हुआ था. अदालत ने यह भी माना कि तस्लीम ने पेट पर लात और घूंसे मारकर ऐसी चोट पहुंचायी, जिससे मुकेश की मौत हुई.

खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि तस्लीम की मंशा मुकेश की हत्या करने की थी. हालांकि, पेट जैसे संवेदनशील हिस्से पर हमला करने से ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की मंशा साबित होती है, जिससे मौत होने की आशंका थी. इसी आधार पर अदालत ने अपराध को धारा 302 के बजाय धारा 304 पार्ट-I के तहत माना.

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अफरोज और नगीना की सजा भी काटी गयी अवधि तक सीमित

हाइकोर्ट ने अफरोज खान और नगीना खातून की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन उनकी सजा में भी राहत दी. अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, अफरोज करीब नौ महीने और नगीना तीन महीने से अधिक समय जेल में रह चुकी थी. ऐसे में दोनों की एक साल की सजा को भी अब तक काटी गयी अवधि तक सीमित कर दिया गया. अदालत ने दोनों को जमानत बांड की देनदारी से मुक्त करने का निर्देश दिया. इस तरह हाइकोर्ट ने तीनों अपीलों में दोषसिद्धि और सजा में संशोधन करते हुए अपीलों का निष्पादन कर दिया.

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