बाइक चोरी करने का आरोपी जेल में रहेगा:कोर्ट से याचिका खारिज; अदालत ने कहा-समाज की शांति प्रभावित होती है

सोनीपत के राई थाना क्षेत्र में दुकान के बाहर से बाइक चोरी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी अनस की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह पहले भी चोरी के मामलों में शामिल रहा है। ऐसे आदतन अपराधियों को जमानत देने से समाज की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। बाइक चोरी करने का मामला मामला राई थाना में दर्ज एफआईआर 13 सितंबर 2026 से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305 के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने 12 सितंबर की रात करीब 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल (HR10AV8026) दुकान के बाहर खड़ी की थी। इसके बाद वह सोने चला गया। सुबह करीब 4 बजे उठकर देखा तो बाइक गायब थी। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को शिकायत दी गई। आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं चोरी के दो मुकदमे पुलिस की ओर से अदालत में पेश की गई जांच रिपोर्ट में आरोपी अनस पुत्र आसिफ निवासी कुरैनी, नरेला (दिल्ली) का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने रखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी के खिलाफ राई थाना में पहले भी चोरी के दो मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 15 जुलाई 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 179 और 3 अगस्त 2026 को दर्ज एफआईआर नंबर 201 शामिल हैं। दोनों मामले BNS की धारा 305 के तहत दर्ज किए गए थे। बचाव पक्ष ने मांगी जमानत, अभियोजन ने किया विरोध आरोपी की ओर से लीगल एड काउंसिल मनस्वी वत्स ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर कर रिहाई की मांग की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनुज मलिक ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पेशेवर चोर और हिस्ट्रीशीटर है। उसे जमानत मिलने पर दोबारा अपराध करने और फरार होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अर्शबीर कौर संधु की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2015) का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जमानत पर फैसला लेते समय आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उसके आचरण और दोबारा अपराध करने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों पर विचार करना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर समाज की सुरक्षा भी अहम अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन जमानत के मामलों में समाज की सुरक्षा और शांति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। आरोपी का लगातार एक ही तरह के अपराधों में शामिल होना गंभीर है। ऐसे में आदतन अपराधियों को जमानत देने से अपराध की पुनरावृत्ति की आशंका बनी रहती है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया अपराध भी व्यापक रूप से समाज की शांति को प्रभावित करता है। BNSS की धारा 480 के तहत याचिका खारिज सभी तथ्यों और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 480 के तहत दायर नियमित जमानत याचिका नंबर BA-1439-2026 को खारिज कर दिया। अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य फाइल के साथ संलग्न करने के निर्देश भी दिए