Thursday, 5 November 2026
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अनुदान के इंतजार में शिक्षक-कर्मचारी, 25 नवंबर को रांची में महाधरना देगा वित्त रहित शिक्षा मोर्चा

INT News5 November 2026 at 06:50 pm

रांची: अनुदान राशि में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी और वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान राशि अब तक संस्थानों के खाते में नहीं भेजे जाने के विरोध में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा आंदोलन करेगा. मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य के सभी जिलों में लंबित अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो सात नवंबर को मुख्य सचिव से मिलकर ज्ञापन सौंपा जायेगा. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन तेज किया जायेगा. 25 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यस्तरीय महाधरना दिया जायेगा. इसमें मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जायेगा.

मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जतायी गयी. मोर्चा के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी विभागीय पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तीन दिनों के भीतर संबंधित संस्थानों के बैंक खातों में अनुदान राशि भेजने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी थी. इसके बावजूद कई जिलों में अब तक राशि संस्थानों के खाते में नहीं पहुंची है.

12 अक्तूबर को जिलों को भेजी गयी थी राशि

मोर्चा के अनुसार, अनुदान की राशि 12 अक्तूबर 2026 को ही जिलों को भेज दी गयी थी. निर्देश था कि 15 अक्तूबर तक संस्थानों के खाते में राशि पहुंच जाये, ताकि दशहरा से पहले भुगतान हो सके. लेकिन साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और रांची समेत कई जिलों में राशि का भुगतान लंबित है.

मोर्चा ने बताया कि पाकुड़, गोड्डा, दुमका और लातेहार जिले के लिए अनुदान की राशि मार्च में ही भेज दी गयी थी. इसके बावजूद संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से संस्थानों के खाते में राशि नहीं भेजी गयी. इससे वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक और कर्मचारियों में आक्रोश है.

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अनुदान नहीं मिला, 2026-27 का प्रपत्र कैसे भरेंगे

मोर्चा ने अनुदान भुगतान में देरी के कारण अगले वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जतायी है. 23 नवंबर 2026 अनुदान प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है. ऐसे में वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुदान नहीं मिलने पर संस्थानों को वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुदान प्रपत्र भरने में परेशानी होगी. शिक्षक-कर्मचारियों का कहना है कि दशहरा बीत गया, दीपावली आ गयी और छठ पर्व भी नजदीक है. ऐसे में वेतन और अनुदान के अभाव में पर्व मनाना मुश्किल हो रहा है. बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय

मुख्य सचिव को ज्ञापन : अनुदान राशि में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी और लंबित अनुदान का भुगतान कराने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जायेगा.

प्रतिनिधिमंडल गठित : मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनायी गयी है. इसमें मनीष कुमार, गणेश महतो, डालेश चौधरी, मनोज तिर्की, संजय कुमार और नरोत्तम सिंह को सदस्य बनाया गया है.

25 नवंबर को महाधरना : विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यभर के वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक-कर्मचारी रांची में विशाल महाधरना देंगे. मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जायेगा.

हाइकोर्ट में याचिका : बिहार सरकार के समय से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों का अनुदान रोकने संबंधी अनुदान समिति के निर्णय को चुनौती देने के लिए हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की जायेगी.

जैक कार्यालय का घेराव : छठ पर्व के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) कार्यालय का घेराव किया जायेगा. इसकी तिथि 25 नवंबर को महाधरना के दौरान घोषित की जायेगी.

राज्यकर्मी का दर्जा : वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक-कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जायेगी.

विधानसभा का घेराव : शीतकालीन सत्र के दौरान 10 हजार शिक्षक-कर्मचारियों के साथ विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया गया.

सीधे संस्थानों के खाते में राशि: मोर्चा ने अनुदान की राशि सीधे संस्थानों के बैंक खाते में भेजने की मांग की. कहा कि हर वर्ष कई जिलों में समय पर भुगतान नहीं होने से अनुदान की राशि लैप्स हो जाती है.

बैठक की अध्यक्षता फजलुल कदीर अहमद ने की, जबकि संचालन गणेश महतो ने किया. बैठक में रघुनाथ सिंह, चंद्रेश्वर पाठक, अरविंद कुमार सिंह, संजय कुमार, मनीष कुमार, पशुपति महतो, मनोज कुमार, रघु विश्वकर्मा, डालेश चौधरी, प्रदीप यादव, गणेश महतो, नरोत्तम सिंह, मनोज तिर्की, विनय उरांव, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अर्जुन पांडे, गुंजन कुमार और रंजीत कुमार मिश्रा समेत अध्यक्ष मंडल के सदस्य उपस्थित थे.

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