रामनगर बंदरगाह को रेलवे से जोड़ने की तैयारी तेज, वाराणसी के इस गांव में 1780 वर्गमीटर जमीन चिह्नित, जानें पूरा प्लान

Varanasi Ramnagar Port Railway Connectivity: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामनगर बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने कदम बढ़ा दिया है. इसके लिए सदर तहसील के टेंगरा गांव में जमीन चिह्नित की गई है. कुल 0.1780 हेक्टेयर यानी 1780 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है. हालांकि, जमीन अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा. इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय ने पात्र संस्थाओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे हैं. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है.

टेंगरा गांव में चिह्नित हुई 1780 वर्गमीटर जमीन

जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से 4 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, सदर तहसील के टेंगरा गांव की आराजी संख्या 154 की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है. इसका कुल रकबा 0.1780 हेक्टेयर है. प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन कराने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि प्रस्तावित अधिग्रहण का स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ सकता है.

प्रभावित परिवारों और आजीविका पर होगा सर्वे

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए चयनित संस्था टेंगरा गांव में जाकर अध्ययन करेगी. इसमें उन लोगों और परिवारों की पहचान की जाएगी, जो प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हो सकते हैं. साथ ही उनकी आजीविका पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा. इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

10 नवंबर तक जमा करने होंगे प्रस्ताव

जिलाधिकारी कार्यालय ने सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और पात्र गैर सरकारी संस्थाओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे हैं. इच्छुक संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा यानी 10 नवंबर तक अपने प्रस्ताव जमा करने होंगे. प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा. चयनित संस्था मौके पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी.

रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी कार्रवाई

सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट मिलने के बाद ही जमीन अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया से कितने लोग प्रभावित होंगे और कितने परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा. अभी प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है. इस पूरी योजना का उद्देश्य रामनगर बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि बंदरगाह से माल की आवाजाही को आसान बनाया जा सके और रेल कनेक्टिविटी विकसित हो सके.