HSVP विस्थापित प्लॉट मामला:हाईकोर्ट में प्राधिकरण ने पेश किया जवाब; जमीन अधिग्रहण से प्लाॅट आवंटन की गारंटी नहीं

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिग्रहीत भूमि विस्थापितों (Oustees) को आवासीय प्लॉट आवंटन से जुड़े वर्षों पुराने विवाद में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एचएसवीपी की ओर से संपदा अधिकारी-द्वितीय, गुरुग्राम (राकेश सैनी) ने इस पूरे मामले में अपना विस्तृत कंसोलिडेटेड रिटन स्टेटमेंट (समेकित जवाब) दाखिल कर दिया है। प्राधिकरण ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया है कि विस्थापितों को 50 प्रतिशत की तय सीमा और 2015, 2016 व 2018 की संशोधित नीतियों के तहत ही प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। एचएसवीपी ने याचिकाकर्ताओं के सीधे दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि प्लॉट का आवंटन किसी 'गारंटी' या 'विशेष अधिकार' के तहत नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया और पात्रता पूरी करने पर ही होगा। अब जानिए, किसे मिलेगा प्लॉट आवंटन… 4 पॉइट में समझिए, कौन नहीं प्लॉट के हकदार