पन्नू के आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण, भारत ने डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख के खिलाफ मुकदमे को खारिज किया

भारत की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग के उस बयान के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उसने इस मामले में अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को जारी समन राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार तक पहुंचा दिए हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं. हम बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं."

उन्होंने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है.

अमेरिका ने 9 अक्टूबर को भेजे थे समन

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों के नाम जारी समन 9 अक्टूबर को राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपे गए थे. विभाग ने बताया कि इस संबंध में राजनयिक नोट पर 30 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे.

प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर अमेरिकी अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर किया है. इसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. SFJ भारत में प्रतिबंधित संगठन है और पन्नू आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में भारत में वांछित है.

निखिल गुप्ता पर भी लगे थे आरोप

अमेरिका के संघीय अभियोजकों ने नवंबर 2023 में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था. अमेरिकी पक्ष का दावा था कि गुप्ता ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर काम किया था.

समन भेजने का मतलब आरोपों को सही मानना नहीं

अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भेजे गए राजनयिक नोट में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम (FSIA) के तहत अदालत के अनुरोध पर कार्रवाई करने में विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है.

नोट के मुताबिक, समन भेजे जाने का यह मतलब नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने मुकदमे में लगाए गए आरोपों को सही मान लिया है. इससे यह भी साबित नहीं होता कि वादियों ने FSIA की सभी कानूनी शर्तें पूरी की हैं या समन की तामील उचित तरीके से हुई है.

इसमें यह भी कहा गया है कि प्रतिवादियों की स्थिति, उनकी कानूनी प्रतिरक्षा और मुकदमे में लगाए गए आरोपों या बचाव में पेश की गई दलीलों की वैधता पर समन जारी करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए.

अमेरिकी अदालत में ही देना होगा जवाब

राजनयिक नोट के अनुसार, अमेरिकी कानून के तहत क्षेत्राधिकार और कानूनी बचाव से जुड़े सभी तर्क, जिसमें संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा भी शामिल है, संबंधित अदालत के सामने ही पेश किए जाने चाहिए. इसलिए भारतीय अधिकारियों को इस मामले में अमेरिका में किसी वकील से कानूनी सलाह लेने का सुझाव दिया गया है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी सरकार इस मुकदमे में पक्षकार नहीं है और न ही वह मामले के किसी अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकती है.