100 पुलिसवालों के सामने दिव्या ने सिपाही का गला घोंटा?:FIR में हत्या की कोशिश, मौके पर तैनात एसडीएम बोले- हमला तो हुआ ही नहीं

केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं दिव्या अहिरवार 40 दिन बाद 7 नवंबर को जेल से रिहा हो गईं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। पुलिस ने दिव्या पर एक सिपाही की हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने झूठे तथ्यों के आधार पर केस दर्ज किया है। आंदोलनकारी अमित भटनागर ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आखिर 28 सितंबर को बनहरी गांव में क्या हुआ था? भास्कर ने दिव्या, अन्य आंदोलनकारियों और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात कर घटनाक्रम की पड़ताल की। वहां मौजूद एसडीएम ने कहा- हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई। पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट… दिव्या का आरोप: पुलिस ने घसीटा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में फेंका जेल से रिहा होने के बाद दिव्या अहिरवार ने 28 सितंबर की घटना बताते हुए कहा, "दोपहर करीब 2 बजे से पुलिस आने लगी थी। 3:30 बजे तक SDM और ASP समेत कई अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने हमसे धरना खत्म करने को कहा। हमने जवाब दिया कि हमारे घर डूब चुके हैं। मुआवजा मिलने तक हम धरना कैसे खत्म कर सकते हैं? बातचीत चल रही थी, तभी पुलिसकर्मी मेरी ओर बढ़ने लगे। महिलाओं ने मुझे घेर लिया और कहा कि जो बात करनी है, यहीं करें। शाम करीब 6 बजे पुलिसकर्मियों ने मुझे घसीटा और ट्रैक्टर-ट्रॉली में फेंक दिया। मैं डर गई थी। उस दौरान लगी चोट का दर्द अब भी है। पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप गलत है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप: दिव्या के मुंह पर कपड़ा रखकर घसीटा पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 50 किमी दूर बनहरी प्राथमिक स्कूल में आंदोलनकारी धरने पर बैठे थे। डूब क्षेत्र में घर गंवा चुकीं विधवा धीरज कोदर के मुताबिक, 28 सितंबर की शाम 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी पहुंचे। बातचीत के दौरान पुलिस दिव्या को उठाने लगी। महिलाओं ने बचाव किया तो उनके साथ मारपीट की गई। इतने पुलिस बल के बीच एक लड़की किसी सिपाही पर हमला कैसे कर सकती है? प्रत्यक्षदर्शी राजकली अहिरवार ने बताया, पुलिसकर्मी पहले बातचीत करते रहे। फिर अचानक किसी ने दिव्या के मुंह पर कपड़ा रखा और उसे घसीटने लगे। हमें धक्का देकर जमीन और दीवार पर पटका गया। इस दौरान दिव्या और हमारे कपड़े फट गए। अधिकारियों के सामने गालियां भी दी गईं। वीडियो बनाने वाले को बाइक पर ले जाने का आरोप ग्रामीणों का आरोप है कि 28 सितंबर की कार्रवाई से पहले ही पुलिस ने आंदोलनकारियों के घरों में दबिश देना शुरू कर दिया था। आधी रात दबिश: ग्रामीण रानी आदिवासी के मुताबिक, 27 सितंबर की रात करीब 11 बजे पुरुष पुलिसकर्मी दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसे। वे आंदोलनकारी अमित भटनागर का पता पूछ रहे थे। फोन छीना, बाइक से थाने ले गए: विस्थापित इंद्रपाल आदिवासी ने बताया, "28 सितंबर को बहस के दौरान मैं मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। पुलिस ने मेरा फोन छीन लिया। अंगूठे में चोट लगने के बावजूद पुलिसकर्मी नहीं रुके और मुझे बाइक पर बैठाकर थाने ले गए। बाद में जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद भी मेरा फोन वापस नहीं मिला।" मुंह दबाकर बेहोश करने का आरोप: आंदोलनकारी हिसाबी राजपूत के मुताबिक, फोन पर बात करते समय पुलिसकर्मियों ने उनका मुंह दबाया, जिससे वे बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें पुलिस चौकी ले जाया गया। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे कमलेश प्रजापति को भी पुराने मामले में नामजद कर जेल भेज दिया गया। SDM ने हमले से इनकार किया, सिपाही ने गला दबाने का आरोप लगाया इस मामले में मौके पर मौजूद SDM और कथित पीड़ित सिपाही के बयान अलग-अलग हैं। पन्ना SDM आलोक मार्को (मौके पर मौजूद): "मैं उस दिन मौके पर मौजूद था। हम लोगों को धरना खत्म करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समझाने गए थे। वहां पुलिस पर हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई।" कॉन्स्टेबल भूपाल सिंह (कथित पीड़ित): "दिव्या, अमित भटनागर और अन्य लोगों ने मुझ पर डंडे से हमला किया और गला दबाया।" भास्कर ने जब उनसे पूछा कि क्या शरीर पर कट या खून के निशान थे, तो उन्होंने कहा, "नहीं, कहीं से खून नहीं आया था। अंदरूनी चोट थी, इसलिए एक हफ्ते अस्पताल में रहा।" एडिशनल SP वंदना चौहान: चौहान ने कैमरे पर बयान देने से इनकार किया। उनका कहना था कि मामला शांत है और पुलिस पर हमले की जांच जारी है। ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अमित भटनागर (नामजद आंदोलनकारी): शाम 4 से 6 बजे तक के हर मिनट के वीडियो हमारे पास हैं। 25 साल की लड़की दर्जनों अधिकारियों के सामने जानलेवा हमला कैसे कर सकती है? जिस सिपाही पर हमले का आरोप है, उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं है। मुझे भी FIR में हमलावर बताया गया, जबकि मैं मौके पर मौजूद नहीं था। दिव्या को हाईकोर्ट से जमानत, अब FIR निरस्त कराने की तैयारी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 6 नवंबर को दिव्या अहिरवार को ₹50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि को आधार बनाया। दिव्या 7 नवंबर को जेल से रिहा हो गईं। दिव्या की वकील अंजना कुरारिया ने कहा, “अदालत में हमने अपने तथ्य रखे। हमारा आरोप है कि आंदोलन दबाने के लिए झूठा केस दर्ज किया गया। अब हम FIR निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।”