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बरेली में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार की तैयारी, रामगंगा किनारे चौबारी में बनेगा नया बस अड्डा, शासन को भेजा प्रस्ताव

INT News10 November 2026 at 06:45 am

UP News: (पवन तोमर)शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके संचालन की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. रामगंगा नदी के किनारे चौबारी में नया ई-बस अड्डा विकसित करने की योजना बनाई गई है. इसके लिए बरेली सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर शासन को भेज दी है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. नया अड्डा बनने से 25 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता भी आसान होगा.

25 नई बसें मिलने से बढ़ेगा दायरा

बरेली में वर्ष 2022 से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है. फिलहाल शहर में 25 बसें यात्रियों को परिवहन सुविधा दे रही हैं. शासन की ओर से 25 अन्य बसें भी आवंटित की जा चुकी हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अभी उनका संचालन शुरू नहीं हो सका है. नई बसें बेड़े में शामिल होने के बाद शहर के मौजूदा रूटों पर दबाव कम करने और नए मार्गों तक सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी.

चौबारी में जमीन मिलने के बाद आगे बढ़ी योजना

ई-बसों के लिए स्थायी अड्डा बनाने की कवायद पिछले करीब एक साल से चल रही थी. इसके लिए प्रशासन की ओर से रामगंगा किनारे चौबारी में जमीन उपलब्ध कराई गई है. स्थान तय होने के बाद परिवहन प्रबंधन ने निर्माण से जुड़ी DPR तैयार कराकर शासन को भेज दी है. अभी तक बसों का संचालन मिनी बाइपास स्थित चार्जिंग स्टेशन से ही किया जा रहा था, जिससे व्यवस्थाओं को संचालित करने में दिक्कतें आ रही थीं.

तीन प्रमुख मार्गों पर मिल रही सुविधा

वर्तमान में शहर में इलेक्ट्रिक बसें तीन रूटों पर संचालित हैं. इनमें झुमका तिराहा से सैटेलाइट, मिनी बाइपास से डेलापीर होते हुए जंक्शन और मिनी बाइपास से महादेव पुल के रास्ते जंक्शन तक का मार्ग शामिल है. नई बसें आने पर सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ाने की संभावना है. इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को आवागमन के अधिक विकल्प मिल सकेंगे.

किराया घटने से यात्रियों को राहत

शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसों का किराया ऑटो और ई-रिक्शा की तुलना में अधिक होने के कारण यात्रियों को आकर्षित करने में परेशानी हो रही थी. करीब छह महीने पहले परिवहन प्रबंधन ने टिकट की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी. इसके बाद किराया ऑटो और ई-रिक्शा के बराबर हो गया, जिससे यात्रियों के लिए बसों में सफर करना किफायती हुआ.

संचालन व्यवस्था में लगे हैं 179 कर्मचारी

इलेक्ट्रिक बस सेवा को सुचारु रखने के लिए चालक, परिचालक, हाउसकीपर सहित विभिन्न पदों पर कुल 179 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं. बसों की संख्या बढ़ने के साथ संचालन, रखरखाव और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्था की जरूरत भी महसूस की जा रही है.

शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगा निर्माण

एआरएम ई-बस सेवा मनीषा दीक्षित के मुताबिक चौबारी में ई-बस अड्डा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है. इसकी DPR तैयार कर शासन को भेज दी गई है. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा. इसके बाद अड्डे का निर्माण शुरू कराया जाएगा.

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