पंजाब विस चुनाव 2027: कांग्रेस का मालवा से चुनावी शंखनाद:घोषणा-पत्र के लिए किसान, व्यापारी, कर्मचारी और यूनियनों से मांगे सुझाव; 11 नवंबर को बठिंडा में होगी छह जिलों के प्रतिनिधियों की बैठक

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से राजनीतिक और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार चुनावी घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए सीधे आम लोगों, विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों की राय लेने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की घोषणा-पत्र समिति ने प्रदेशभर में अलग-अलग वर्गों, ट्रेड यूनियनों, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है। पार्टी का प्रयास है कि चुनावी घोषणा-पत्र केवल राजनीतिक वादों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें जनता की वास्तविक समस्याओं और अपेक्षाओं को जगह मिले।

इसी सिलसिले में 11 नवंबर 2026 को बठिंडा में मालवा क्षेत्र के छह जिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। इसमें बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, मानसा, फरीदकोट और फिरोजपुर के कांग्रेस नेताओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए कहा गया है।

डॉ. अमर सिंह की अध्यक्षता में समिति कर रही विचार-विमर्श

पंजाब कांग्रेस की घोषणा-पत्र समिति के चेयरमैन डॉ. अमर सिंह हैं। समिति में को-चेयरपर्सन गुरजीत सिंह औजला, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और हरदयाल सिंह कंबोज भी शामिल हैं। समिति अलग-अलग वर्गों से संवाद कर उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को एकत्रित कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पार्टी का घोषणा-पत्र तैयार करते समय इन मुद्दों को शामिल किया जा सके।

जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के अलावा व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, सरकारी और निजी कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, युवाओं तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। लिखित मांगों के साथ बैठक में पहुंचेंगे प्रतिनिधि

बठिंडा शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं एडवोकेट राजन गर्ग ने बताया कि पार्टी जिला स्तर पर संगठनों और यूनियनों को पहले से सूचित करने के लिए कहा गया है। उनसे अपनी प्रमुख मांगें, समस्याएं और घोषणा-पत्र में शामिल किए जाने वाले ठोस सुझाव लिखित रूप में तैयार करने की अपील की गई है। उद्देश्य यह है कि संबंधित संगठन अपनी मांगें सीधे घोषणा-पत्र समिति के सामने रख सकें और उन्हें औपचारिक रूप से दर्ज करवाया जा सके। उन्होंने नेताओं से कहा है कि वे अपने संपर्क में आने वाली यूनियनों, व्यापारिक संगठनों और अन्य संस्थाओं को उनकी मांगें लिखित रूप में तैयार करने के लिए कहें, ताकि 11 नवंबर को घोषणा-पत्र समिति के समक्ष उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने इस प्रक्रिया में सभी नेताओं से सहयोग मांगा है।राजन गर्ग ने बताया कि उन्होंने बठिंडा जिले के कांग्रेस नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 का घोषणा-पत्र लोगों की राय लेने के बाद तैयार करना चाहती है। इसके लिए सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेना जरूरी है।

मालवा पर फोकस, राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश

पंजाब की सियासत का रास्ता मालवा से होकर ही सत्ता की दहलीज तक पहुंचता है। 117 सदस्यीय विधानसभा में 69 सीटें अकेले मालवा क्षेत्र से आती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की मेनिफेस्टो कमेटी ने अपनी पहली बड़ी क्षेत्रीय कवायद के लिए बठिंडा को चुना है। इस बैठक में मालवा के 6 महत्वपूर्ण जिले बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, मानसा, फरीदकोट और फिरोजपुर शामिल होंगे। इन जिलों में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह कवायद केवल घोषणा-पत्र तैयार करने तक सीमित नहीं मानी जा रही। इसके जरिए पार्टी अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने तथा उनकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश भी कर रही है। विशेष रूप से किसान संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशनों, उद्योग जगत और कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन वर्गों के मुद्दे चुनाव के दौरान राजनीतिक बहस और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं,इसलिए इन जिलों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं, पूर्व विधायकों, हलका प्रभारियों और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों से विभिन्न तबकों को लामबंद करके लाएं।

सिर्फ चुनावी वादे नहीं, मुद्दों की पहचान पर जोर

कांग्रेस की इस पहल से यह संकेत मिलता है कि पार्टी 2027 के चुनाव में घोषणा-पत्र को अपनी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहती है। कांग्रेस इन सभी स्थानीय मुद्दों को विधानसभा क्षेत्रवार चिन्हित कर अपने मेनिफेस्टो का आधार बनाना चाहती है, ताकि हर वर्ग को यह संदेश दिया जा सके कि यह घोषणा पत्र जनता का, जनता द्वारा तैयार किया गया रोडमैप है। बठिंडा की यह बैठक मालवा में कांग्रेस के पुनरुत्थान की दिशा में एक अहम सियासी कदम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि 11 नवंबर की बैठक में मालवा के विभिन्न संगठनों की ओर से कौन-कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं और कांग्रेस की घोषणा-पत्र समिति उन्हें अपने अंतिम चुनावी दस्तावेज में कितनी जगह देती है। विपक्ष के वादों और सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की रणनीति 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मालवा में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर पारंपरिक दलों के समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। अब 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस उसी मालवा की नब्ज टटोलकर सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी में है। बैठक में किसान जत्थेबंदियों, मजदूर संगठनों, आढ़ती एसोसिएशनों, व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सरकारी व निजी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों, युवा विंग और महिला संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया गया है।