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कैंसर की दवाओं पर अब नहीं वसूली जा सकेगी पुरानी कीमत, झारखंड में दुकानों की होगी जांच

Cancer Medicine Price Reduction: कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर है. कैंसर की जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में 50 से 70 फीसदी तक की कटौती का लाभ मरीजों को मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए झारखंड में छठ के बाद विशेष अभियान चलाया जायेगा. राज्य औषधि निदेशालय की टीमें राज्य के सभी जिलों में दवा दुकानों और कैंसर अस्पतालों का निरीक्षण करेंगी. इस दौरान दवाओं की बिक्री, उनकी एमआरपी और मरीजों से वसूली जा रही कीमतों की जांच की जायेगी. निदेशालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कीमतों में कटौती का वास्तविक लाभ कैंसर मरीजों तक पहुंचे. यदि कोई दवा दुकान या अस्पताल पुरानी कीमत पर दवाएं बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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137 जीवनरक्षक कैंसर दवाओं की कीमतों में 50 से 70% तक कमी
गौरतलब है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में 50 से 70 फीसदी तक की कमी की गयी है. दवाओं की नयी कीमतें नौ नवंबर से लागू हो चुकी हैं. इसके बाद दवा कंपनियों ने नयी कीमतों वाले 1,364 फॉर्मूलेशन का स्टॉक बाजार में पहुंचाना शुरू कर दिया है. इस फैसले से कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च कम होने और मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, कीमतों में कटौती का लाभ मरीजों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे लेकर औषधि निदेशालय विशेष निगरानी करेगा.
पुराने स्टॉक की दवाएं भी घटी कीमत पर बेचनी होंगी
राज्य औषधि निदेशालय ने पुराने स्टॉक को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया है. दुकानदार पुरानी एमआरपी का हवाला देकर मरीजों से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेंगे. उनके पास पहले से मौजूद दवाओं को भी नयी घटी हुई कीमत पर ही बेचना होगा. मरीज और उनके परिजन भी दवा खरीदते समय नयी कीमत के अनुसार भुगतान करने की मांग कर सकते हैं. जांच के दौरान यदि कहीं पुरानी कीमत पर दवा बेचने या मरीजों से अधिक राशि वसूलने की शिकायत सही पायी जाती है, तो संबंधित दुकान या अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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सभी जिलों में पहुंचेंगी जांच टीमें
छठ के बाद शुरू होने वाले इस अभियान के तहत औषधि निदेशालय की टीमें राज्यभर की दवा दुकानों और कैंसर अस्पतालों में पहुंचेंगी. अधिकारी दवाओं के स्टॉक, उनकी कीमतों और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेंगे. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर की दवाओं की कीमतों में हुई कटौती का लाभ बिचौलियों या दवा विक्रेताओं तक सीमित न रहे, बल्कि मरीजों को सीधे मिले. दवाओं की कीमतों में 50 से 70 फीसदी तक की कमी से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.