नर्सरी-एलकेजी के फॉर्म से कितनी कमाई, हिसाब मांगते ही भड़का स्कूल एसोसिएशन..CM से लगायी गुहार

Exclusive : शहर के निजी स्कूलों में नये शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी और एलकेजी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होते ही आवेदन फॉर्म की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) जूही रानी ने सभी निजी स्कूलों को एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस की बिक्री से होने वाली आमदनी और उस पर किये गये खर्च का पूरा ब्योरा रखने का निर्देश दिया है.

इस आदेश से जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाराज है. एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. वहीं, एक-दो दिनों में उपायुक्त से मिलकर भी शिकायत करने की तैयारी है. डीएसइ की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, स्कूलों को ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचे गये आवेदन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस से हुई कुल आमदनी का हिसाब रखना होगा.

इसके साथ ही फॉर्म की छपाई, वेबसाइट तैयार करने और उससे जुड़े खर्च का स्पष्ट ब्योरा ऑडिट रिपोर्ट में देना अनिवार्य होगा. विभाग का उद्देश्य फॉर्म की कीमत और उसकी वास्तविक लागत के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

50 से 500 रुपये तक है फॉर्म की कीमत

पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से 6 अक्तूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अलग-अलग स्कूलों में एडमिशन फॉर्म की कीमत 50 से 500 रुपये तक निर्धारित है. इसमें एकरूपता नहीं है. विभाग के अनुसार, फॉर्म की कीमत वास्तविक मुद्रण लागत के आधार पर तय होनी चाहिए. यदि स्कूल इससे अलग कीमत निर्धारित करते हैं, तो उन्हें उसका उचित कारण बताना होगा.

हर साल किसी न किसी बहाने स्कूलों को बनाया जाता है निशाना : ज्ञान तनेजा

जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष ज्ञान तनेजा ने कहा कि जमशेदपुर के निजी स्कूलों में विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है और यहां से हर साल देश के टॉपर निकलते हैं. इसके बावजूद शहर के स्कूलों की फीस रांची, धनबाद और बोकारो की तुलना में कम है.

उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल किसी न किसी बहाने स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटकायी जाती है. स्कूल 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके एवज में मिलने वाली फीस की राशि भी नहीं मिलती है. अब एडमिशन फॉर्म की आमदनी का हिसाब मांगा जा रहा है. इससे स्कूल प्रबंधन सरकारी हस्तक्षेप से परेशान हैं.

फॉर्म की कीमत में सिर्फ छपाई का खर्च शामिल नहीं : फादर विनोद फर्नांडिस

लोयोला स्कूल के प्रिंसिपल फादर विनोद फर्नांडिस ने कहा कि फॉर्म की कीमत केवल प्रिंटिंग कॉस्ट या वेबसाइट के खर्च से तय नहीं होती है. पूरी प्रक्रिया में एक व्यवस्था काम करती है, जिसमें कार्यालय के खर्च समेत कई अन्य मद शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि रांची में भी फॉर्म की कीमत के साथ स्कूलों की फीस की समीक्षा होनी चाहिए. हर मामले में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से स्कूलों का संचालन मुश्किल हो सकता है.

हिसाब देने में आपत्ति नहीं, लेकिन आदेश पर करेंगे शिकायत : श्रीकांत नायर

एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत नायर ने कहा कि नीट, जेइइ मेन-एडवांस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के फॉर्म की कीमत 2,000 से 3,000 रुपये तक होती है. ऐसे में निजी स्कूलों के 400-500 रुपये के फॉर्म पर सवाल उठाना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि विभाग विस्तृत जानकारी मांगता है, तो स्कूल उसे देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, एसोसिएशन इस आदेश के खिलाफ उपायुक्त और मुख्यमंत्री से शिकायत करेगा. उन्होंने आरक्षित श्रेणी के बच्चों को पढ़ाने के एवज में स्कूलों को राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया.