सिद्धार्थ नगर के रहवासियों को इंदौर हाईकोर्ट से राहत:कहा-कलेक्टर-सहकारिता विभाग की NOC के बिना वर्क कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पर 30 दिन में फैसला करे निगम

सिद्धार्थ नगर कॉलोनी के रहवासियों को वर्क कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र) के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वह कलेक्टर या सहकारिता विभाग की NOC की अनिवार्यता के बिना प्रमाणपत्र जारी करने के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय ले। इसके लिए निगम को 30 दिन का समय दिया गया है। जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने एडिशनल कलेक्टर इंदौर का 18 दिसंबर 2025 का आदेश भी निरस्त कर दिया। इस आदेश में NOC के लिए दिया गया आवेदन खारिज कर दिया गया था। गौरव बंसल और कॉलोनी के अन्य रहवासियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीलिंग से छूट वाली जमीन पर विकसित हुई कॉलोनी याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सिद्धार्थ नगर कॉलोनी का विकास नगर भूमि (सीलिंग एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत छूट प्राप्त जमीन पर किया गया है। कॉलोनी के विकास कार्य भी कई साल पहले पूरे हो चुके हैं। सहकारिता निरीक्षक और तहसीलदार जूनी इंदौर की जांच रिपोर्ट में भी सीलिंग से मिली छूट की शर्तों का पालन किए जाने की पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद एडिशनल कलेक्टर ने शर्तों के उल्लंघन की आशंका जताते हुए NOC का आवेदन निरस्त कर दिया था। इससे रहवासियों के वर्क कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया अटक गई थी। NOC के अभाव में आवेदन नहीं रोक सकेगा निगम हाईकोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए नगर निगम को निर्देश दिए कि वह कलेक्टर या सहकारिता विभाग की NOC को अनिवार्य शर्त बनाए बिना आवेदन पर स्वतंत्र रूप से नियमानुसार निर्णय ले। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निगम को 30 दिन के भीतर इस प्रक्रिया पर फैसला करना होगा।