चंडीगढ़ मेयर कार्यकाल बढ़ाने को गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं:जनवरी 2027 में होगा चुनाव, पहले संसद से कानून में संशोधन जरूरी

चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर ढाई या तीन साल करने की मांग फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में दिसंबर 2026 में होने वाले नगर निगम चुनाव के बाद जनवरी 2027 में चुने जाने वाले नए मेयर का कार्यकाल भी एक साल ही रहने की संभावना है। अगर इससे पहले कानून में बदलाव नहीं होता है तो शहर को लगातार मौजूदा व्यवस्था के तहत ही हर साल नया मेयर मिलेगा। गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस दिशा में फिलहाल आगे बढ़ना मुश्किल है। दिसंबर में पार्षदों के चुनाव, जनवरी में चुना जाएगा मेयर नगर निगम का मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2026 में नए पार्षदों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव परिणाम आने और पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद निगम की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसी बैठक में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इस हिसाब से जनवरी 2027 में नया मेयर चुना जाएगा। अगर तब तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन नहीं होता है तो नए मेयर को भी सिर्फ एक साल के लिए ही चुना जाएगा। यानी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर फैसला नहीं होने का असर अगले नगर निगम चुनाव के बाद बनने वाली नई व्यवस्था पर भी पड़ेगा। संसद से कानून में संशोधन के बिना नहीं बढ़ सकता कार्यकाल चंडीगढ़ में पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 लागू है। इसकी धारा 38 के तहत मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों में से होता है। मौजूदा कानून में इन पदों का कार्यकाल एक साल तय किया गया है। इसलिए प्रशासन अपने स्तर पर आदेश जारी करके मेयर का कार्यकाल ढाई या तीन साल नहीं कर सकता। इसके लिए पहले कानून में संशोधन करना होगा और संसद की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद नई व्यवस्था लागू करने के लिए चुनाव प्रक्रिया, पदों के आरक्षण, कार्यकाल कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, जैसे नियम भी तय करने होंगे। दिसंबर 2026 में पार्षदों के चुनाव और जनवरी 2027 में मेयर चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम देखते हुए इतनी कम अवधि में कानून में बदलाव से लेकर पूरी प्रक्रिया लागू करना भी चुनौती है। ऐसे में फिलहाल नए मेयर का कार्यकाल एक साल रहने के ही आसार हैं।