1.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी तेज:मुख्य सचिव ने कहा- भर्ती प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी करें, रिक्त पदों का आकलन करें

एमपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर समय-सीमा में भर्ती के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पूरी की जानी है। इसके लिए विभाग रोडमैप बनाकर काम करें। अब तक पीएससी को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया तेज करने को कहा। मुख्य सचिव बर्णवाल ने बुधवार शाम मंत्रालय में विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर सीधी भर्ती, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठकों के बाद पदोन्नति से भरे गए पदों और सेवानिवृत्ति के कारण खाली हुए पदों की समीक्षा करें। इसके बाद स्वीकृत सेटअप के अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने पदोन्नति से जुड़े काम भी तय समय-सीमा में पूरे करने को कहा। 2,300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं, जबकि विभिन्न विभागों में अब भी 2,300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। मुख्य सचिव ने इनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा की और विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। अब तक 68,437 कर्मचारियों को पदोन्नति मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की गई है। गृह और राजस्व विभाग ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा चुकी है और रिक्त पदों पर यह प्रक्रिया जारी है। बर्णवाल ने इस साल होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू करने और आगामी बैठकों की तारीख तय करने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा। 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं कराने की तैयारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव ने पीएससी और विभागाध्यक्षों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। पीएससी सचिव ने बताया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसके तहत जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा, जून में मुख्य परीक्षा और नवंबर में साक्षात्कार प्रस्तावित हैं। वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार कराने की योजना है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि नियमित परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर तक अनिवार्य रूप से भेजें। विशेष परीक्षा के लिए वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों का भी होगा समय-सीमा में निराकरण बैठक में विभागीय जांच के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत चल रही जांच समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्त विभाग से कहा कि ऑनलाइन प्रमाण-पत्र अपलोड करने में अधीनस्थ अमले को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए परिपत्र जारी किया जाए। योजनाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए बनेगा डैशबोर्ड मुख्य सचिव ने बताया कि सुशासन के तहत आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। बैठक में प्रारंभिक डैशबोर्ड का प्रदर्शन किया गया। इसमें नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे राजस्व प्रकरणों के साथ विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं को शामिल किया जा रहा है। डैशबोर्ड के जरिए लंबित मामलों की स्थिति देखी जा सकेगी। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेकर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।