भारत ने बदला वीजा सिस्टम: 13 की जगह अब 9 कैटेगरी, फॉर्म में 70% तक जानकारी घटी

गृह मंत्रालय इसके लिए अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रहा है. इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म को भी सरल बनाया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, सभी 23 कैटेगरी और सब-कैटेगरी के आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी वाले कॉलम 65 से 70 फीसदी तक कम कर दिए गए हैं. इससे विदेशी नागरिकों को आवेदन करते समय पहले के मुकाबले कम जानकारी देनी होगी.

मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से आवेदन भरने में लगने वाला समय और मेहनत कम होगी. साथ ही, अधिकारियों के लिए आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी करना भी आसान होगा.

अब वीजा की 9 मुख्य कैटेगरी होंगी

नए वीजा सिस्टम में अलग-अलग तरह की यात्राओं और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्रेणियों का पुनर्गठन किया गया है. अब भारत में विदेशी नागरिकों को इन 9 मुख्य कैटेगरी के तहत वीजा जारी किया जाएगा.

बिजनेस वीजा

डिप्लोमैटिक वीजा

वर्क वीजा

जर्नलिस्ट वीजा

मेडिकल वीजा

ऑफिशियल वीजा

स्टूडेंट वीजा

विजिटर वीजा

मिसलेनियस वीजा गृह मंत्रालय के मुताबिक, इन बदलावों का उद्देश्य वीजा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सरल और विदेशी नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है. इसके लिए भारत ने विकसित देशों की वीजा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी अध्ययन किया है.

किस कैटेगरी में किस तरह का वीजा मिलेगा?

बिजनेस वीजा: यह वीजा भारत में लंबे समय तक कारोबार करने, औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने और कम अवधि की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिया जाएगा. इसमें कॉन्फ्रेंस, खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्मों की शूटिंग और निवेश से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं.

डिप्लोमैटिक वीजा: भारत में नियुक्त या दौरे पर आने वाले राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों और उनके आश्रितों को यह वीजा दिया जाएगा.

वर्क वीजा: भारतीय कंपनियों और संस्थानों में लंबे समय तक नौकरी करने वाले विदेशी नागरिकों के अलावा एनजीओ और मिशनरी गतिविधियों से जुड़े लोगों को यह वीजा मिलेगा.

जर्नलिस्ट वीजा: भारत में मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस श्रेणी के तहत वीजा जारी किया जाएगा.

मेडिकल वीजा: इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को यह वीजा दिया जाएगा. इसमें सामान्य चिकित्सा पद्धति के साथ आयुष पद्धति से इलाज कराने वाले लोग और उनके साथ आने वाले परिजन भी शामिल हैं.

ऑफिशियल वीजा: भारत आने वाले गैर-राजनयिक सरकारी अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र के गैर-राजनयिक अधिकारियों और उनके आश्रितों को यह वीजा मिलेगा.

स्टूडेंट वीजा: स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और रिसर्च के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों को यह वीजा दिया जाएगा. इसके अलावा योग, वैदिक संस्कृति, भारतीय संगीत, नृत्य, बौद्ध अध्ययन, भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इसके दायरे में आएंगे.

विजिटर वीजा: पर्यटन के अलावा बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, ट्रांजिट और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों के लिए यह वीजा मिलेगा.

मिसलेनियस वीजा: इसमें भारतीय मूल के लोगों, उनके जीवनसाथी और बच्चों के अलावा ऑरोविल फाउंडेशन जैसे संस्थानों से जुड़ने आने वाले विदेशी नागरिक शामिल होंगे. इसके अलावा लंबे समय तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के आश्रितों और कुछ पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी इस श्रेणी में वीजा दिया जाएगा.

टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा किया

नए सिस्टम में पहले के टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है. इसका दायरा भी बढ़ाया गया है. अब इस कैटेगरी में सिर्फ घूमने आने वाले विदेशी नागरिक ही नहीं, बल्कि कम अवधि के लिए बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व हस्तशिल्प की पढ़ाई करने आने वाले लोग भी शामिल होंगे.

विजिटर वीजा को दो सब-कैटेगरी में बांटा गया है.

V-1 वीजा: यह 30 दिनों के लिए जारी होगा और इसमें कई बार भारत आने की सुविधा होगी. इसके तहत बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि का इलाज और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व हस्तशिल्प से जुड़े छोटे कोर्स किए जा सकेंगे.

V-2 वीजा: यह 1, 5 या 10 साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा. इसमें V-1 के तहत आने वाली सभी गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण की अनुमति भी होगी. हालांकि, पर्वतारोहण के लिए 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा.

इस बदलाव से उन विदेशी नागरिकों को सुविधा होगी, जो भारत आने के दौरान पर्यटन के साथ बिजनेस मीटिंग, इलाज या सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहते हैं.

मेडिकल वीजा में भी बदलाव, मरीजों को मिलेगी सुविधा

मेडिकल वीजा की व्यवस्था में सामान्य चिकित्सा पद्धति और आयुष पद्धति के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं.

M-1 वीजा: आयुष के अलावा दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से इलाज कराने वालों के लिए.

M-2 वीजा: M-1 वीजा धारकों के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए.

M-3 वीजा: आयुष पद्धति से इलाज कराने वालों के लिए.

M-4 वीजा: M-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए. M-1 और M-3 वीजा डिफॉल्ट रूप से एक साल के लिए जारी किए जाएंगे. इनमें कई बार भारत आने की सुविधा होगी. उनके साथ आने वाले अटेंडेंट को भी संबंधित श्रेणी में वीजा दिया जाएगा.

इससे उन मरीजों को फायदा होगा, जिन्हें इलाज के दौरान कई बार डॉक्टर से परामर्श लेने, जांच कराने या अलग-अलग चरणों में उपचार की जरूरत पड़ती है. उन्हें हर बार नए वीजा के लिए आवेदन नहीं करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. यह प्रधानमंत्री के 'हील इन इंडिया' विजन के अनुरूप है.

स्टूडेंट वीजा की दो श्रेणियां बनाई गईं

विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा को भी दो मुख्य सब-कैटेगरी में बांटा गया है.

S-1 वीजा: स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए.

S-2 वीजा: पीएचडी, रिसर्च, भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी, विदेशी रिसर्च स्कॉलर्स, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियानों, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए. 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टल के जरिए भारतीय शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को e-S1 वीजा दिया जा सकेगा. यह वीजा अधिकतम 5 साल या कोर्स की अवधि तक के लिए होगा. दोनों में से जो अवधि कम होगी, उसी के अनुसार वीजा जारी किया जाएगा. इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा भी होगी.

इससे विदेशी छात्रों को पढ़ाई के दौरान बार-बार वीजा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत कम पड़ेगी.

बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया

बिजनेस वीजा की श्रेणी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है.

B-1 वीजा: भारत में लंबे समय तक कारोबार करने और लाइसेंस आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए. इसमें औद्योगिक या कारोबारी उद्यम स्थापित करना भी शामिल है.

B-2 वीजा: कम अवधि के कारोबारी और कॉन्ट्रैक्ट आधारित कामों के लिए. इसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्मों से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. इसके अलावा भारतीय कंपनियों की ओर से नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है. ऐसे विशेषज्ञों को मशीनों और उपकरणों की स्थापना, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन, आईटी और ईआरपी सिस्टम शुरू करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, सप्लाई चेन विकसित करने और तकनीकी सहायता जैसे कामों के लिए भारत आने की अनुमति होगी.

इन विशेषज्ञों को B-2 कैटेगरी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकेगा. पहले यह सुविधा e-B4 वीजा के नाम से उपलब्ध थी.

इससे भारत में उद्योग लगाने और उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों को विदेशी

तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाने में आसानी होगी. साथ ही, तकनीक हस्तांतरण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे काम भी तेजी से हो सकेंगे. पहले भी दो बार बदली जा चुकी है वीजा व्यवस्था गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त को वीजा श्रेणियों में बदलाव की घोषणा की थी. इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया था. उस समय मुख्य वीजा कैटेगरी की संख्या 22 से घटाकर 13 और सब-कैटेगरी की संख्या 63 से कम करके 49 की गई थी.

अब दूसरे चरण में मुख्य श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है.

मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल ई-वीजा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के जरिए 13 सब-कैटेगरी में जारी किया जा रहा है. यह सुविधा अभी 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है.

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से वीजा की अलग-अलग श्रेणियों के बीच दोहराव कम होगा. विदेशी पर्यटकों, छात्रों, मरीजों, शोधकर्ताओं और कारोबारियों के लिए सही वीजा चुनना आसान होगा. साथ ही, आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा और प्रशासनिक कामकाज भी अधिक प्रभावी होगा.