छत्तीसगढ़ में खुलेंगे AI के 5 सेंटर:1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग,रायपुर समेत 5 संभागों में बनेंगी डेटा लैब

छत्तीसगढ़ सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। ये सेंटर रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पहले साल में प्रदेश में 20 AI डेटा लैब भी स्थापित की जाएंगी। सरकार की योजना करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने की है। पहले चरण में 15 हजार कर्मचारियों को NIT, IIIT और IIM जैसे संस्थानों के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। छत्तीसगढ़ AI मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रदेश में सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने और युवाओं को AI से जोड़ने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। रायपुर में NIT और IIIT के सहयोग से काम रायपुर में बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के काम को NIT और IIIT नया रायपुर के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इन केंद्रों के जरिए AI से जुड़े तकनीकी काम, शोध और नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, 20 डेटा लैब के जरिए डेटा और तकनीकी रिसर्च को आगे बढ़ाने की योजना है। स्कूल-कॉलेज के छात्रों को भी मिलेगी ट्रेनिंग सरकार स्कूली छात्रों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए AI से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम तैयार करेगी। इसके लिए डिजिटल पढ़ाई की सामग्री भी विकसित की जाएगी। पहले साल में हजारों युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रिसर्च के लिए मिलेगी मदद, शुरू होंगी फेलोशिप प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर AI पर रिसर्च करने की योजना भी बनाई गई है। इसके लिए शोध परियोजनाओं को अनुदान देने के साथ चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को नई तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। विभागों की जरूरत के हिसाब से बनेगी योजना बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी विभागों के साथ मिलकर AI के इस्तेमाल की योजना तैयार करें। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस विभाग में AI का उपयोग किस तरह किया जा सकता है और इससे सरकारी कामकाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।