जींद में 10 किसानों पर FIR; रेड एंट्री भी मिली:एक साल MSP नहीं बेच पाएंगे फसल- सरकारी दुकानों से खाद-बीज भी नहीं मिलेगा

जींद में अब धान की 75 प्रतिशत कटाई का काम पूरा हो चुका है। कृषि विभाग ने हरसैक से आगजनी की 19 साइट पकड़ी है। जिनमें से मौके पर 10 जगह आग लगी मिली। विभाने ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने के साथ 65 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जिन 10 किसानों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी रेड एंट्री कर दी गई है। अब तक जिले में 75 प्रतिशत धान की कटाई हो चुकी है। पिछले साल इस अवधि के दौरान हरसैक से 82 साइटों पर आगजनी की घटना पकड़ में आई थी। जो पिछले साल के मुकाबले करीब 80 प्रतशित कम है। यह सब किसानों के सहयोग और सरकार के पराली मैनेजमेंट सिस्टम से संभवन हो पाया है। यह बात एग्रीकच्लर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सुखदेव सिंह ने कही। जानिए क्या है रेड एंट्री सरकार ने खेतों में फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए पराली प्रबंधन सिस्टम बनाया है। जिसमें पराली की गांठ बनाने के लिए बेलर व खरीददार उपलब्घ करवाना भी शामिल है। इसके बावजूद भी जो किसान पराली जलाने से बाज नहीं आते उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जिसमें एफआईआर, जुर्माने व रेड एंट्री का प्रावधान है। मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री के बाद किसान एक साल तक सरकार को एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाएगा। सरकारी दुकानों से उसे खाद व बीच भी नहीं मिलेंगे। किसान को एक साल के लिए खेती के लिए सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित कर दिया जाता है। DDA बोले- सहयोग करें किसान कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर(DDA) डॉ. सुखदेव ने कहा कि किसानों के पास सरकारी पराली मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत से विकल्प है। पराली पर आधारित ईकाईयों खेतों में जाकर पराली खरीदती है। गोशाओं में भी पराली की डिमांड बढ़ी है। ऐसे बहुत से प्लेटफार्म हैं, जहां किसान पराली बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। विभाग भी पराली मैनेजमेंट करने को हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में किसान पराली को जलाने की बजाय उसे अपनी आय बढ़ाने का विकल्प चुने। इससे जमीन की उपजाउ शक्ति भी बनी रहेगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। धीरे- धीरे किसान अब इसे समझने लगे हैं, जिसका परिणाम इस साल अब तक देखने को मिला है।