अवैध हथियार मामले में 8 साल बाद आरोपी बरी:स्वतंत्र गवाह और पहचान चिह्न नहीं मिली; बरामदगी साबित नहीं कर सकी पुलिस

सोनीपत के मोहाना थाना क्षेत्र में अवैध देसी कट्टा रखने के 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल की अदालत ने पुलिस की जांच और जब्ती प्रक्रिया में गंभीर खामियां मिलने पर आरोपी को संदेह का लाभ दिया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी और बरामदगी के दौरान किसी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह को शामिल नहीं किया गया। पुलिस ने जब्ती के बाद सील भी अपने ही कर्मचारी को सौंप दी और अदालत में पेश कट्टे पर कोई पहचान चिह्न तक नहीं मिला। इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा। तिहाड़ मोड़ के पास पुलिस ने पकड़ा था आरोपी मामला मुहाना थाना में दर्ज एफआईआर दिनांक 2 जून 2018 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार तिहाड़ गांव की तरफ से आ रहे युवक राजेश उर्फ छोटा निवासी गांव पिनाना की जेब से 315 बोर का एक खाली देसी कट्टा बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष ने पेश किए 5 सरकारी गवाह मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 5 सरकारी गवाह पेश किए। इनमें जांच अधिकारी एएसआई दिनेश कुमार, जांच में शामिल एएसआई कृष्ण, एफआईआर दर्ज करने वाले एसआई जीत सिंह, जिला मजिस्ट्रेट के सहायक रीडर प्रदीप राठी और कट्टे की जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर हरी कृष्ण शामिल थे। वहीं, आरोपी ने धारा 313 CrPC के तहत अपने बयान में सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल राज्य सरकार की ओर से एलडी. एपीपी पवन अत्री ने दलील दी कि पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों के बयानों से आरोपी के कब्जे से अवैध कट्टा बरामद होने की पुष्टि होती है। इसलिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहन भारद्वाज ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना किसी स्वतंत्र गवाह के आरोपी के खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं और जब्ती की प्रक्रिया भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं अपनाई गई। सार्वजनिक जगह से गिरफ्तारी, फिर भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया अदालत ने फैसले में सबसे अहम खामी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की अनुपस्थिति को माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को सार्वजनिक रास्ते पर पकड़ा था, जहां आम लोगों की मौजूदगी संभव थी, लेकिन किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बरामदगी का गवाह नहीं बनाया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जसबीर उर्फ बंटी बनाम हरियाणा राज्य (2011) और रूप चंद बनाम हरियाणा राज्य (1991) के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यदि लोगों ने गवाही देने से इनकार किया था तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इससे पुलिस की दलील पर संदेह पैदा होता है। पुलिस ने अपने ही कर्मचारी को सौंप दी थी सील अदालत ने जब्ती के बाद सील सौंपने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार, जब्ती के बाद सील किसी स्वतंत्र व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए थी, ताकि बरामद हथियार के साथ छेड़छाड़ की आशंका न रहे। लेकिन इस मामले में पुलिस ने सील अपने ही कर्मचारी ईएचसी अनूप को सौंप दी। अदालत ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बूर सिंह (1978) के कानूनी सिद्धांत का हवाला देते हुए इसे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करने वाला तथ्य माना। अदालत में पेश कट्टे पर नहीं था कोई पहचान चिह्न फैसले में तीसरी बड़ी खामी केस प्रॉपर्टी की पहचान को लेकर सामने आई। अदालत में पेश किए गए देसी कट्टे पर न तो एफआईआर नंबर लिखा था और न ही आरोपी के नाम से संबंधित कोई पहचान चिह्न था। ऐसे में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अदालत में पेश किया गया कट्टा वही है, जिसे पुलिस ने आरोपी से बरामद करने का दावा किया था। कोर्ट ने नानक उर्फ काबुल बनाम पंजाब राज्य (1992) के फैसले का भी हवाला दिया। 8 साल 4 माह बाद आरोपी को मिला संदेह का लाभ करीब 8 साल, 4 माह और 3 दिन तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गोयल की अदालत ने पुलिस की जांच और जब्ती प्रक्रिया में मिली खामियों को गंभीर माना। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाह का न होना, सील पुलिस कर्मचारी को सौंपना और केस प्रॉपर्टी पर पहचान चिह्न नहीं होना अभियोजन पक्ष के दावों को संदिग्ध बनाता है। इन परिस्थितियों में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना जरूरी है। अदालत ने राजेश उर्फ छोटा को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही धारा 437A CrPC के तहत आरोपी से 20 हजार रुपए का निजी मुचलका भरवाया, जो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा।