चाईबासा जिला परिषद कर्मचारियों के लिए बनेगा बहुमंजिला भवन, 4.74 करोड़ का आवासीय प्रोजेक्ट हुआ शुरू... पढ़ें पूरी खबर

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जिला परिषद के कर्मचारी आवासीय परिसर में बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कराया जायेगा. इस परियोजना पर कुल 474.78 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. भवन बनने से जिला परिषद के कर्मचारियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक आवासीय सुविधा मिल सकेगी. निर्माण कार्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भूमि पूजन के साथ विधिवत शिलान्यास किया गया.

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और नारियल फोड़कर किया. इसके बाद शिलान्यास शिलालेख का अनावरण किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री दीपक बिरुवा, विशिष्ट अतिथि सांसद जोबा माझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन और उपायुक्त मनीष कुमार उपस्थित थे.

कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा देना प्राथमिकता : मंत्री

मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकारी व्यवस्था को प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्हें बेहतर कार्य वातावरण के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकता है. 474.78 लाख रुपये की लागत से बनने वाला यह बहुमंजिला भवन जिला परिषद कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात साबित होगा. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया.

आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना जरूरी : सांसद

सांसद जोबा माझी ने कहा कि जिले के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण जरूरी है. कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनने से उन्हें कार्यस्थल के नजदीक रहने की सुविधा मिलेगी. इससे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भी सहयोग मिलेगा. उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और परियोजना को समय पर पूरा करने की अपेक्षा जतायी.

गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगा जोर : उपायुक्त

जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने कहा कि जिला परिषद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने संबंधित तकनीकी और कार्यकारी पदाधिकारियों को नियमित निगरानी करने तथा गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि भवन तय समय-सीमा में बनकर तैयार हो और लंबे समय तक उपयोगी रहे.

जिला परिषद की अन्य योजनाएं भी प्रक्रियाधीन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने जिला परिषद के माध्यम से संचालित विकास कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में जर्जर विपणन भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण, मझगांव में बस स्टैंड निर्माण समेत कई योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं.

कार्यक्रम में जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सविता टोपनो, जिला अभियंता राजू मरांडी, जिला परिषद सदस्यगण और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.