Friday, 30 October 2026
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आलीराजपुर के गांव में 3 साल से नहीं पहुंचा पानी:विधायक के सामने आए बेरोजगारी, महंगाई और आदिवासी अधिकारों के मुद्दे

INT News30 October 2026 at 04:43 pm

जोबट की विधायक सेना महेश पटेल ने शुक्रवार को बरझर और बोरकुंडिया का दौरा किया। बरझर के तंबोलिया फलिया में ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि तीन साल से पेयजल पाइपलाइन टूटी है और घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। कलेक्टर से टूटी पाइपलाइन ठीक कराने की मांग समस्या सुनने के बाद विधायक ने मौके से आलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर को फोन किया और स्थिति बताकर पाइपलाइन ठीक कराने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि शहरों में पानी पहुंच रहा है, तो ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान क्यों होना पड़ रहा है। पटेल ने ग्रामीणों को दो-तीन दिनों में समस्या के समाधान के लिए फिर प्रयास करने का आश्वासन दिया। जरूरत पड़ने पर खुद सहयोग करने की बात भी कही। इसके बाद बोरकुंडिया में कांग्रेस मंडलम, सेक्टर और बीएलए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें पटेल ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, आदिवासियों के अधिकारों और प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीशचंद्र भाबर, जिला उपाध्यक्ष लाइक सेख, सोनू वर्मा, दीपक भाबर, महेश मावी, सोमला बरिया, चिंटू, भावना मावी, नवल भगत, केवन मावी, रमेश डामोर, अभय सिंह, विशाल सहित मंडल अध्यक्ष, BLA पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पटेल ने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को परीक्षा देने कटनी, दमोह और जबलपुर जैसे दूर के शहरों में जाना पड़ता है। इससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। विधायक ने दूषित पेयजल पर सरकार से मांगा जवाब उन्होंने देवास में जहरीली शराब, इंदौर में दूषित पेयजल और छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामलों का जिक्र कर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा की बात कही। पटेल ने प्रदेश पर करीब पांच लाख करोड़ रुपए के कर्ज, किसानों की आर्थिक स्थिति और आम जनता पर बढ़ते करों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई किसान कर्जमाफी, सिंचाई योजनाओं और विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही जोबट विधानसभा क्षेत्र में 64 सड़कों की मंजूरी के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी।