मोदी सरकार ने खोला खजाना, युवाओं को 5 हजार और किसानों को 62370 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के विकास, किसानों, युवाओं और उद्यमियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है. इसके अलावा नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो विस्तार, रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी और देश के नए राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण समेत पांच अहम निर्णय लिए गए हैं.

SC-ST और महिला उद्यमियों को भी बड़ी राहत

समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले से इन वर्गों के लोगों को कारोबार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलने की उम्मीद है.

नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक दौड़ेगी मेट्रो, 2,390 करोड़ मंजूर

शहरी विकास को गति देने और लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मेट्रो विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन आसान होगा. साथ ही यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा.

नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय

देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कैबिनेट ने 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' के विकास को भी मंजूरी दी है. इसके लिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों का अनुकूल उपयोग किया जाएगा. परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा और इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बेहद भव्य तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा.

कैबिनेट के फैसलों से विकास और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

केंद्र सरकार के इन फैसलों में किसानों को आर्थिक राहत देने, युवाओं को उद्यमी बनाने, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और महिलाओं को कारोबार के अवसर देने तथा शहरी परिवहन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. वहीं, नए राष्ट्रीय संग्रहालय के जरिए भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने की तैयारी है.

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