सोनिया गांधी का डर या 10 जनपथ का गेम? शरद पवार के PM न बन पाने की इनसाइड स्टोरी

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाना शरद पवार के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ. उनका कहना है कि अगर पवार ने ऐसा नहीं किया होता तो वह देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे.

कहानी सिर्फ सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच राजनीतिक टकराव की नहीं है. इसके पीछे प्रधानमंत्री बनने की एक ऐसी महत्वाकांक्षा भी थी, जो करीब तीन दशक तक पवार की राजनीति में दिखाई देती रही. कभी राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे आया, तो कभी 1996 में कांग्रेस के भीतर उन्हें इस पद का मजबूत दावेदार माना गया. 1999 में जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया, तब कांग्रेस के भीतर उनकी राह और मुश्किल हो गई.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसी घटनाक्रम को शरद पवार के राजनीतिक नुकसान से जोड़ते हुए कहा है कि मनमोहन सिंह पांच साल प्रधानमंत्री रहे. उनके कार्यकाल के बाद शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना हो सकती थी. लेकिन पवार ने अलग NCP बना ली और उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा.

अठावले ने शरद पवार को लेकर क्या दावा किया?

सोनिया गांधी की किताब में शरद पवार के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने का जिक्र आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी.

अठावले ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सोनिया गांधी ने एक किताब जारी की है, जिसमें उन्होंने शरद पवार को लेकर एक आपत्ति जताई है—खास तौर पर यह कि पवार ने उनके 'विदेशी मूल' का मुद्दा उठाया था. हालांकि, जब पवार ने यह रुख अपनाया था, तब हम उससे सहमत नहीं थे. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा परिकल्पित भारत के संविधान के अनुसार, हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है; संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी खास पद को संभालने से रोका जा सकता है."

उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर और यह दावा करके कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकतीं, शरद पवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा.

अठावले के मुताबिक, मनमोहन सिंह के पांच साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद शरद पवार के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका आ सकता था. लेकिन उन्होंने अलग NCP बना ली. अठावले ने यह भी कहा कि पवार ने खुद कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, बल्कि उन्हें पार्टी से निकाला गया था.

राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद पर थी नजर

शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के उन नेताओं में शामिल रहे हैं, जिनका प्रभाव सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने कई बार राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी ताकत दिखाई. कांग्रेस में शामिल होने से लेकर NCP बनाने तक उनका सफर कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव से भरा रहा.

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शरद पवार श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे थे. महाराष्ट्र लौटने से पहले उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई. राजीव ने उनसे कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया. पवार ने कुछ समय मांगा और महाराष्ट्र लौट गए. दो साल बाद 1986 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए.

इसके बाद 26 जून 1988 से 25 जून 1991 के बीच उन्होंने दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली.

21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया. उस समय शरद पवार का नाम प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल था. वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बना चुके थे.

पवार ने पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी. हालांकि, कांग्रेस के भीतर राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं बन पाए. आखिरकार 20 जून 1991 को कांग्रेस संसदीय दल ने पीवी नरसिम्हा राव को अपना नेता चुन लिया.

पवार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली और नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा हालांकि यहीं खत्म नहीं हुई.

पवार ने अपनी किताब Life on My Terms: From the Grassroots to the Corridors of Power में इसके पीछे की वजह बताते हुए कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम का जिक्र किया है. उनके मुताबिक, 10 जनपथ के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को समझाया था कि पवार को प्रधानमंत्री बनाना गांधी परिवार के हित में नहीं होगा. नेताओं का तर्क था कि पवार उम्र में अपेक्षाकृत युवा हैं और लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते हैं. वे 'वो लंबी रेस का घोड़ा होगा' जैसी बातें कहकर सोनिया गांधी को उनके खिलाफ समझा रहे थे. पवार ने अपनी किताब में एमएल फोतेदार, आरके धवन, अर्जुन सिंह और वी जॉर्ज का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इन नेताओं ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश की.

1996 में भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पीछे हट गए

1996 से 1998 के बीच देश की राजनीति में जबरदस्त अस्थिरता रही. इस दौरान चार अलग-अलग प्रधानमंत्रियों ने सरकार संभाली. 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटकर 140 रह गई थीं.

इस दौर में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने. कांग्रेस ने उनकी सरकार को बाहर से समर्थन दिया. करीब 10 महीने बाद कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई.

इसके बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हुई. उस समय शरद पवार लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे. करीब 40 सांसद उनके समर्थन में थे. वे चाहते थे कि पवार पार्टी अध्यक्ष के साथ-साथ प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बनें.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नजमा हेपतुल्ला के मुताबिक, उस समय पवार के पास प्रधानमंत्री बनने का अच्छा मौका था. हालांकि, उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ खुलकर बगावत करने से परहेज किया. बताया जाता है कि प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाने की सलाह दी थी. इस तरह 1996 में भी पवार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मौका गंवा बैठे.

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1998 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की बड़ी जीत, राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत हुए पवार

1998 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की. हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं रही. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई.

इस दौरान ममता बनर्जी ने शरद पवार को कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनाने का सुझाव दिया था. इसके बाद पवार को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया.

वाजपेयी सरकार को 1999 में उस समय झटका लगा, जब अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया. लोकसभा में विश्वास मत के दौरान सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई.

इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर केंद्र में सत्ता की संभावनाएं बनीं. लेकिन कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था. यही वह दौर था, जब शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आने लगा.

सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद बढ़ने लगे मतभेद

कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर सोनिया गांधी ने 1997 में कोलकाता अधिवेशन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली. इसके कुछ ही महीनों बाद 14 मार्च 1998 को वह कांग्रेस अध्यक्ष बन गईं.

सोनिया के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के भीतर शरद पवार और उनके बीच मतभेद बढ़ने लगे. पवार को लगता था कि पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनसे सलाह नहीं ली जा रही है.

कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी का पुनर्गठन भी उनकी सहमति के बिना किया गया था. विदेश दौरों पर जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया.

1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिरी, तब पवार को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी उनके प्रधानमंत्री बनने की राह में सहयोग करेंगी. लेकिन अप्रैल 1999 में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति केआर नारायणन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास 272 सांसदों का समर्थन है और कुछ अन्य दलों का समर्थन भी मिलने वाला है.

इस घटनाक्रम से पवार को लगा कि कांग्रेस में रहते हुए उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना खत्म हो सकती है. इसके बाद विदेशी मूल का मुद्दा कांग्रेस के भीतर बड़े विवाद की वजह बन गया.

15 मई 1999: CWC की बैठक में उठा विदेशी मूल का मुद्दा

15 मई 1999 को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक हो रही थी. इसी बैठक में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा.

बताया जाता है कि बैठक के दौरान शरद पवार और पीए संगमा के बीच पहले से इस मुद्दे को लेकर सहमति बन चुकी थी. बैठक में संगमा ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाया. उन्होंने तर्क दिया कि विदेश में जन्मी महिला को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने से पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है.

संगमा के बाद शरद पवार ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अच्छा काम किया है, लेकिन विदेशी मूल का मुद्दा उठने पर विपक्षी दलों के सवालों का सामना करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है. तारिक अनवर ने भी पवार और संगमा का समर्थन किया.

पवार ने इस दौरान एक छात्रा का सवाल भी सामने रखा था. उनके मुताबिक, मुंबई विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने उनसे पूछा था कि क्या कांग्रेस को भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाना चाहिए?

इसके बाद शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा. इसमें कहा गया था कि भारत का नेतृत्व वही व्यक्ति करे, जिसका जन्म भारतीय जमीन पर हुआ हो. उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र में संविधान संशोधन की मांग शामिल करने का सुझाव भी दिया था, ताकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर केवल भारत में जन्मे नागरिक ही नियुक्त हो सकें.

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सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए, फिर भेज दिया इस्तीफा

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में इस पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया है.

सोनिया लिखती हैं कि मई 1999 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति के अपने तीन सहयोगियों की ओर से एक लंबा पत्र मिला. इन तीनों में सबसे प्रमुख महाराष्ट्र के नेता शरद पवार थे. पत्र में कहा गया था कि विदेशी मूल की होने के कारण वह भारत में किसी बड़े पद पर नहीं रह सकतीं.

CWC की बैठक में भी यही बात दोहराई गई. सोनिया के मुताबिक, यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बैठक छोड़कर बाहर चली गईं.

उन्होंने लिखा कि वह राजनीति में पद और सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आई थीं. उनके कुछ सहयोगियों ने ही उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था और अब वही उनके खिलाफ खड़े हो गए थे.

सोनिया ने इसके बाद CWC को अपना इस्तीफा भेज दिया. अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि भले ही उनका जन्म किसी विदेशी धरती पर हुआ हो, लेकिन उन्होंने भारत को अपना घर चुना है और आखिरी सांस तक भारतीय रहेंगी.

सोनिया के मुताबिक, उन्हें इस बात से दुख नहीं था कि उन्हें कोई पद नहीं मिल सकता. तकलीफ इस बात की थी कि उनकी देशभक्ति और भारत के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे.

सोनिया के इस्तीफे से कांग्रेस में मचा हड़कंप

सोनिया गांधी के इस्तीफे की खबर से कांग्रेस में हलचल मच गई. देश के अलग-अलग हिस्सों से पार्टी कार्यकर्ता उनके घर पहुंचने लगे. वे उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे थे. कुछ लोग रो रहे थे, तो कुछ ने ऐसे दृश्य पैदा कर दिए, जिससे सोनिया को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा.

सोनिया के समर्थन में दिग्विजय सिंह, शीला दीक्षित, अशोक गहलोत और गिरिधर गमांग जैसे बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया. सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करने लगे.

सोनिया लिखती हैं कि कार्यकर्ताओं के दबाव और CWC के सभी सदस्यों के आग्रह ने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया. उन्होंने खुद से सवाल किया कि पार्टी की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, क्या वह उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनकी आहत भावनाएं पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता से बड़ी हो सकती हैं? आखिरकार उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला किया.

इसके बाद CWC ने AICC का पूर्ण अधिवेशन बुलाया, जिसमें 1,500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस अधिवेशन में उन तीनों नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया गया.

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20 मई को पवार, संगमा और अनवर कांग्रेस से बाहर

सोनिया गांधी के समर्थन में पार्टी के भीतर जिस तरह का माहौल बना, उससे शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर की स्थिति कमजोर पड़ गई.

आखिरकार 20 मई 1999 को CWC ने तीनों नेताओं को छह साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया. इसके बाद तीनों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी राजनीतिक राह चुनने का फैसला किया.

10 जून 1999 को शरद पवार ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थापना की.

इस तरह सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने वाले शरद पवार को कांग्रेस से बाहर होना पड़ा और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली.

सोनिया से मतभेद के बाद भी महाराष्ट्र में करना पड़ा गठबंधन

कांग्रेस से अलग होने के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई. 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NCP ने 58 सीटें जीतीं.

बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के सामने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और NCP का साथ आना जरूरी हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी शरद पवार को NDA सरकार में महत्वपूर्ण पद देने का प्रस्ताव दिया था. बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने पवार को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने की सलाह भी दी थी.

हालांकि, पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पकड़ को प्राथमिकता दी. उन्हें पता था कि कांग्रेस और NCP के एक साथ आने से ही राज्य में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को सत्ता से दूर रखा जा सकता है.

इसके बाद सोनिया गांधी खुद शरद पवार के घर पहुंचीं. दोनों ने पुराने मतभेद भुलाकर साथ काम करने का फैसला किया. महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP ने गठबंधन सरकार बनाई.

सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय शरद पवार के साथ गठबंधन करना उनके लिए कड़वी गोली निगलने जैसा था. हालांकि, साथ आने के बाद दोनों दल महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सफल रहे और उनका गठबंधन कायम रहा.

2014 तक प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, लेकिन सपना अधूरा रहा

शरद पवार के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा 1991 से शुरू हुई. 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर चर्चा हुई.

उस समय केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि पवार 1991 से प्रधानमंत्री पद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली.

पवार ने खुद भी तीसरे मोर्चे की सरकार की संभावना पर बात की थी. उनका मानना था कि अगर कांग्रेस के समर्थन से क्षेत्रीय दलों का कोई धर्मनिरपेक्ष गठबंधन सरकार बनाता है, तो प्रधानमंत्री का चयन केवल सांसदों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि सभी दलों के बीच स्वीकार्यता के आधार पर होना चाहिए.

हालांकि, उन्होंने यह भी माना था कि ऐसे गठबंधन में नेतृत्व को लेकर क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं और सरकार का टिकना मुश्किल हो सकता है.

अपने राजनीतिक जीवन में शरद पवार कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. उन्होंने केंद्र में रक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले. NCP के जरिए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई और राष्ट्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय रहे. लेकिन प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सका.