लुधियाना में करोड़ों की स्टांप ड्यूटी में चोरी पकड़ी:एक दिन में 10 FIR दर्ज, 978 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी; 2 हजार लोग नामजद

पंजाब के लुधियाना जिले में करोड़ों रुपए की स्टांप ड्यूटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जिले में एक ही दिन में लुधियाना कमिश्नरेट, खन्ना और लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने धोखाधड़ी के 10 मामले दर्ज किए हैं। ये FIRs अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (ADCs) की ओर से की गई जांच के बाद दर्ज की गई हैं। जांच में वर्ष 2013 से 2016 के बीच हुई 978 रजिस्ट्रियों में संपत्ति की वास्तविक कीमत से कम मूल्य दिखाकर स्टांप ड्यूटी चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि खरीदारों और विक्रेताओं ने राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन रजिस्ट्रियों को कम कीमत पर दर्ज करवाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। हाईकोर्ट में याचिका के बाद पुलिस कार्रवाई इस मामले में पुलिस कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद तेज हुई। यह याचिका लुधियाना की जज एडवोकेट पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन (JAPO) के प्रधान और शिकायतकर्ता सुभाष कुंद्रा कट्टी ने दायर की थी। वह पिछले कई वर्षों से इस मामले को उठा रहे हैं। दर्ज 10 FIRs में IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (गलत जानकारी देना), 120-B (आपराधिक साजिश) और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई है। 978 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी, करीब 2 हजार लोग नामजद जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 978 कम कीमत पर दर्ज की गई रजिस्ट्रियों के मामले में करीब 2 हजार लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें खरीदार, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं। अधिकारी के अनुसार, ज्यादातर लोगों को FIR में नामजद किया गया है। समराला और माछीवाड़ा में सबसे ज्यादा मामले शिकायतकर्ता सुभाष कुंद्रा कट्टी के मुताबिक, जिले के अलग-अलग तहसील और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में वर्ष 2013 से 2016 के बीच हुई रजिस्ट्रियों की जांच में गड़बड़ी सामने आई है। सबसे ज्यादा 351 मामले समराला और 237 मामले माछीवाड़ा साहिब में मिले हैं। किस कार्यालय में कितनी रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी मिली पहले भी 585 लोगों पर दर्ज हो चुकी हैं FIR कट्टी ने बताया कि इसी तरह के आरोपों में इस साल फरवरी और अगस्त में भी थाना मोती नगर में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई थीं। इन मामलों में 585 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि केवल FIR दर्ज करने से इस मामले का समाधान नहीं होगा, बल्कि पुलिस को उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने कम कीमत पर रजिस्ट्रियां करवाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। 2016 के बाद की रजिस्ट्रियों की भी जांच की मांग शिकायतकर्ता ने पंजाब सरकार से वर्ष 2016 के बाद दर्ज हुई रजिस्ट्रियों की भी व्यापक जांच करवाने की मांग की है। उनका दावा है कि यदि इस अवधि की रजिस्ट्रियों की जांच करवाई जाए तो स्टांप ड्यूटी चोरी के सैकड़ों करोड़ रुपए के और मामले सामने आ सकते हैं। साथ ही इस पूरे खेल में शामिल राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी उजागर हो सकती है।