हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति-2016: फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

रांची : झारखंड में वर्ष 2016 की हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गयी. झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर गठित कमीशन के अध्यक्ष और हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने अभ्यर्थियों, राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई के बाद कमीशन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

1 लाख से अधिक अभ्यर्थी, लेकिन आधे से भी कम का मेरिट लिस्ट

अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स और रवि कुमार ने अंतिम बहस की. अधिवक्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि जेएसएससी ने 1,18,434 अभ्यर्थियों की परीक्षा ली थी, लेकिन केवल 48,981 अभ्यर्थियों की ही मेरिट लिस्ट तैयार की गयी. उन्होंने अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गये अभ्यर्थियों का मामला भी उठाया.

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अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने का दावा

अभ्यर्थियों की ओर से दलील दी गयी कि जेएसएससी की राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट में कई गड़बड़ियां हैं. आरोप लगाया गया कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली. वहीं, दर्जनों ऐसे अभ्यर्थियों का मामला भी उठाया गया, जिनकी उम्मीदवारी आयोग ने पहले रद्द कर दी थी. बाद में उनकी उम्मीदवारी बहाल कर उन्हें सफल घोषित किया गया और नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की गयी.

अभ्यर्थियों का पेश किया गया विस्तृत ब्योरा

सुनवाई के दौरान दो अगस्त 2022 के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रह गये अभ्यर्थियों का विस्तृत ब्योरा भी पेश किया गया. अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में जिलावार और राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन को लेकर सवाल उठाये गये.

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जेएसएससी की मेरिट लिस्ट पर कमीशन ने जतायी थी असंतुष्टि

पिछली सुनवाई के दौरान कमीशन ने अभ्यर्थियों से टेबुलर चार्ट के रूप में विस्तृत जानकारी मांगी थी. साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया था कि यदि वे कोई अतिरिक्त दस्तावेज पेश करना चाहते हैं, तो 24 अक्तूबर तक जमा कर सकते हैं. जेएसएससी की ओर से प्रस्तुत राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट को कमीशन ने पर्याप्त नहीं माना था और उस पर असंतुष्टि जतायी थी. इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण और दस्तावेज पेश किये गये. शनिवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कमीशन ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

17,752 पदों पर होनी थी नियुक्ति, करीब 10 हजार पर ही बहाली

वर्ष 2016 में जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 17,752 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 10 हजार पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है, जबकि शेष पद रिक्त हैं. नियुक्ति प्रक्रिया में जिलावार और राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट का इस्तेमाल किया गया. अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ही परीक्षा के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की अलग-अलग व्यवस्थाओं के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गये. अब सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कमीशन के फैसले पर अभ्यर्थियों की नजर है.