IAS बने मंदीप भंडारी अब CBSE चेयरपर्सन:2001 बैच के AGMUT कैडर अधिकारी, जम्मू-कश्मीर LG के प्रधान सचिव रहे; 25 साल का प्रशासनिक अनुभव

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को नया चेयरपर्सन मिल गया है। केंद्र सरकार ने 2001 बैच के IAS अधिकारी मंदीप के. भंडारी को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नियुक्ति संबंधी समिति (ACC) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। भंडारी AGMUT कैडर के अधिकारी हैं और फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत बताए जा रहे हैं। वह CBSE चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे प्रशांत सिताराम लोखंडे की जगह लेंगे। कौन हैं मंदीप के. भंडारी? मंदीप के. भंडारी 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। वह AGMUT कैडर से आते हैं। इस कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित विभिन्न केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं। भंडारी को प्रशासनिक सेवा में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। अपने करियर के दौरान उन्होंने केंद्र और अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, वह करीब 10 अलग-अलग पदों पर काम कर चुके हैं। MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट, फिर बने IAS मंदीप के. भंडारी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी खास है। उन्होंने लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) से MBBS की पढ़ाई की। MBBS के दौरान वह गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को करियर के तौर पर चुना। डिप्टी कमिश्नर से ज्वाइंट सेक्रेटरी तक संभाली जिम्मेदारियां प्रशासनिक सेवा के दौरान भंडारी ने कई अहम पदों पर काम किया है। इनमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, मंत्री के निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त विकास आयुक्त, अतिरिक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। अब CBSE चेयरपर्सन के तौर पर उनके सामने बोर्ड की परीक्षा, मूल्यांकन, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य शैक्षणिक मामलों को संभालने की जिम्मेदारी होगी। OSM सिस्टम को लेकर उठे सवालों के बीच मिली जिम्मेदारी CBSE में पिछले महीनों में OSM (On-Screen Marking) सिस्टम को लेकर भी सवाल उठे थे। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं में कथित गड़बड़ी, पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, भुगतान से जुड़ी दिक्कतों और पुनर्मूल्यांकन में देरी जैसी शिकायतें सामने आई थीं। इन घटनाक्रमों के बाद जून 2026 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह और बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया था। साथ ही डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की खरीद और संचालन की जांच के आदेश दिए गए थे।