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SIR पर पूर्व जज गौड़ा ने कहा- एक पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए हटाये 13 करोड़ नाम

SIR में 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाकर चुनाव आयोग ने एक पार्टी को पहुंचाया फायदा? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा के बयान के बाद उठ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने देशभर में 13 करोड़ वोटरों के नाम गैरकानूनी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाये हैं. जस्टिस गौड़ा के मुताबिक, ऐसा एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में मदद करने के लिए किया गया.
जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि SIR के नाम पर वोटर लिस्ट में जो बदलाव किये जा रहे हैं, वे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह नियमों और संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है. उनके मुताबिक, आयोग का यह तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है.
जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा, "SIR के नाम पर देशभर की वोटर लिस्ट से 13 करोड़ लोगों के नाम हटाकर चुनाव आयोग देश की संप्रभुता अपने हाथ में ले रहा है. ऐसा एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता में पहुंचाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है. यह देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है."
लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास : जस्टिस गौड़ा
जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है. सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी जनता से ऊपर नहीं हैं.
जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा, "हर बालिग नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है. लोकतंत्र में सबसे ऊपर देश की जनता है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग."
पूर्व जज गौड़ा ने जांच की जरूरत बतायी
गौड़ा ने 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया. इस रिपोर्ट में SIR से जुड़े कुछ फैसलों पर दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों का जिक्र किया गया था. जस्टिस गौड़ा ने कहा कि रिपोर्ट से कई ऐसी बातें सामने आयी हैं, जिनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. उनके मुताबिक, इन तथ्यों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग के कामकाज और SIR से जुड़े उसके फैसलों की और बारीकी से पड़ताल जरूरी है.