हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ग्रांट पर नई व्यवस्था:आटा पिसवाने का भी GST बिल चाहिए, पैनकार्ड वाला मजदूर, विरोध में उतरा अध्यापक संघ

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत आने वाली ग्रांट पर नई व्यवस्था लागू हुई है। अब ग्रांट की राशि हैडमास्टर नहीं निकाल सकेगा। उसके लिए BEO ही बिल वैरिफाई करेगा और प्रदेश भर के स्कूलों की ग्रांट पंचकूला ट्रेजरी जारी करेगा। ग्रांट खर्च करने के लिए SNA स्पर्श पोर्टल पर हैडमास्टर को बिल जनरेट करना होगा। जिसमें हर सामान का GST बिल चाहिए और स्कूल में किसी काम के लिए मजदूर आया तो उसका पैनकार्ड-बैंकखाता चाहिए। यहीं नहीं सामान की पेमेंट बाद में होगी, लेकिन बिल पहले जमा करवाना होगा। ऐसे में छोटे-छोटे कार्याें के लिए स्कूल हैडमास्टरों के सामने आफ्त हो गई है।

विरोध में उतरा अध्यापक संघ विभाग के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध में उतर गया है। अध्यापक संघ ने ACS शिक्षा विभाग को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। जिसमें संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने कहा है कि प्रणाली से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के समाधान और संबंधित आदेश को निरस्त किया जाए। शर्मा ने कहा कि आदेशाें से ऐसा लग रहा है कि हैडमास्टर से विभाग का विश्वास खत्म हो गया है। अब जानिए, नई व्यवस्था में क्या-क्या आएंगी दिक्कतें