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अजीत डोभाल को अमेरिकी अदालत का नया नोटिस: अब दिल्ली की तीन जिला अदालतों से मांगी मदद, पन्नू केस में क्या है ताजा अपडेट?

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से जुड़े मामले में अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आयी है. न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी जिला अदालत ने अब दिल्ली की तीन जिला अदालतों के माध्यम से डोभाल और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन पहुंचाने की वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी है.
यह आदेश अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैइला ने 9 नवंबर 2026 को दिया था. 19 नवंबर को सामने आयी ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत के क्लर्क को जरूरी न्यायिक दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिये दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों तक भेजने की व्यवस्था करनी है.
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क्या है पूरा मामला?
यह मुकदमा अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दायर किया है. वह प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का संस्थापक है.
पन्नू ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में अमेरिका की धरती पर उसकी हत्या की साजिश रची गयी थी. इस मामले में उसने भारत सरकार, अजीत डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, पूर्व रॉ अधिकारी विक्रम यादव और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को प्रतिवादी बनाया है.
पन्नू ने इस कथित साजिश को लेकर अमेरिकी अदालत में नागरिक मुकदमा दायर करते हुए हर्जाने की मांग की है. हालांकि, ये आरोप हैं, अदालत में साबित हुए तथ्य नहीं.
अमेरिकी अदालत को दिल्ली की अदालतों की मदद क्यों चाहिए?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू समन पहुंचाने की कानूनी प्रक्रिया है.
अमेरिकी अदालत ने पहले हेग कन्वेंशन (Hague Convention) के तहत भारत की निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रक्रिया सफल नहीं हुई.
इसके बाद न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैइला ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों का हवाला देते हुए वैकल्पिक प्रक्रिया को मंजूरी दी.
अदालत ने कहा है कि समन और संबंधित दस्तावेज दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भेजे जा सकते हैं, ताकि वे संबंधित प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहायता कर सकें.
अदालत के 9 नवंबर के आदेश के अनुसार, पन्नू को 30 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित दस्तावेजी पैकेट अदालत में जमा करना है. इसके बाद अमेरिकी अदालत की मंजूरी मिलने पर दस्तावेज दिल्ली की संबंधित अदालतों को भेजे जाएंगे.
भारत ने क्या कहा है?
भारत सरकार ने इससे पहले अमेरिकी अदालत में दायर मुकदमे को निराधार बताते हुए खारिज किया था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील केवल निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही हो सकती है.
भारत का यह रुख इस मामले में उसकी संप्रभुता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है.
क्या अजीत डोभाल को गिरफ्तार किया जा सकता है?
इस घटनाक्रम को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर जानना जरूरी है.
अमेरिकी अदालत का यह आदेश समन पहुंचाने की वैकल्पिक प्रक्रिया से संबंधित है.
इसका अर्थ न तो अजीत डोभाल को दोषी ठहराना है और न ही उनकी गिरफ्तारी का आदेश देना.
यह एक नागरिक मुकदमा है, आपराधिक मुकदमे में जारी गिरफ्तारी वारंट नहीं. समन की तामील और मुकदमे में आरोपों की न्यायिक जांच दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं.
इसलिए इस घटनाक्रम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ अमेरिकी अदालत का अंतिम फैसला मानना गलत होगा.
फिलहाल, मामला इस बात पर केंद्रित है कि अमेरिकी अदालत की ओर से मांगी गयी वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया के तहत दस्तावेज भारत में किस तरह पहुंचाए जाते हैं. आने वाले दिनों में इस मामले की आगे की प्रक्रिया पर भारत और अमेरिका, दोनों की नजर रहेगी.
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