Tuesday, 7 July 2026
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मोगा में मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेज:डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों संग की बैठक, पारदर्शिता पर जोर

INT News7 July 2026 at 03:50 pm

मोगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.)-2026 का कार्य डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया के नेतृत्व में पारदर्शिता और तेजी से जारी है। जिले में कुल 7 लाख 58 हजार 410 मतदाता हैं। बी.एल.ओ. द्वारा सभी मतदाताओं तक घर-घर जाकर फॉर्म वितरण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अब तक 31.67 प्रतिशत मतदाताओं के फॉर्मों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है, जिससे मोगा जिला पंजाब में दूसरे स्थान पर है। फॉर्मों का संग्रहण भी तेजी से जारी है। इस कार्य के लिए मोगा जिले में 80 चुनाव सुपरवाइजर, 4 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.), 804 बी.एल.ओ. और 8 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ए.ई.आर.ओ.) नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी तैनात हैं। जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने आज सभी एस.डी.एम. और एस.आई.आर. कार्य में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कम प्रगति वाले चुनाव सुपरवाइजरों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि मतदाताओं का प्रत्येक विवरण 100 प्रतिशत सही भरा जाए। DC बोले- कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे डिप्टी कमिश्नर ने जोर दिया कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल न हो। उन्होंने सभी एस.डी.एम. को त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। सागर सेतिया ने जिले के लोगों से घर आने वाले बी.एल.ओ. का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि एस.आई.आर. का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को 100 प्रतिशत शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। उल्लेखनीय है कि घर-घर फॉर्म वितरण अभियान 24 जुलाई 2026 तक चलेगा। मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन भी 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 3 अगस्त 2026 को किया जाएगा। मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक प्राप्त किए जाएंगे। इनका निपटारा 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

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