प्रमोशन में आरक्षण-सरकार ने पेश किया जवाब:पिछड़ेपन-प्रतिनिधित्व के आधार पर दे रहे प्रमोशन; हाईकोर्ट ने डाटा शेयर करने के दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण मामले को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में पुन: सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस की गठित स्पेशल बेंच ने मामले पर सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया। राज्य सरकार का कहना था कि पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर हम प्रमोशंस दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के साथ कर्मचारियों के डेटा का साझा किया जाए। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बहस के लिए वक्त भी दिया है। जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है।