किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियनों का बरनाला में प्रदर्शन:विशाल रैली के बाद मार्च निकाल डीसी को सौंपा ज्ञापन, पूर्ण कर्ज माफी, श्रम संहिताएं रद्द करने की मांग

बरनाला संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) के साझा आह्वान पर सोमवार को बरनाला में किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने केंद्र सरकार की जनविरोधी व कॉर्पोरेट-परस्त नीतियों के खिलाफ विशाल शक्ति प्रदर्शन किया। 'भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ' के अवसर पर आयोजित इस विरोध-प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया। दाना मंडी में एक विशाल जनसभा के बाद शहर की सड़कों पर रोष मार्च निकाला गया और जिला उपायुक्त (DC) के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। दाना मंडी से डीसी दफ्तर तक गूंजे सरकार विरोधी नारे स्थानीय दाना मंडी में एकत्रित भीड़ ने पहले एक बड़ी जनसभा में हिस्सा लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर जिला प्रशासनिक परिसर (DC ऑफिस) की ओर कूच किया। मार्च के दौरान शहर की सड़कें 'केंद्र सरकार होश में आओ' और किसान-मजदूर एकता के नारों से गूंज उठीं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है और मेहनतकश वर्ग को आर्थिक कंगाली की ओर धकेल रही है। C2+50% फॉर्मूले पर MSP और 10 हजार पेंशन की मुख्य मांगें जनसभा को संबोधित करते हुए किसान व मजदूर नेताओं ने केंद्र सरकार को 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली मोर्चे के दौरान किए गए लिखित वादों की याद दिलाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें उठाईं। MSP की कानूनी गारंटी: स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2+50% फॉर्मूले के तहत सभी फसलों की खरीद पर कानूनी गारंटी दी जाए। पूर्ण कर्ज माफी: देश के सभी किसानों और मजदूरों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। श्रम संहिताएं रद्द हों: मजदूरों के अधिकारों को छीनने वाले चारों नए लेबर कोड तुरंत वापस लिए जाएं। मनरेगा व मजदूरी: मनरेगा के तहत वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार और ₹700 प्रतिदिन मजदूरी तय हो। पेंशन व व्यापार समझौता: 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों व मजदूरों को ₹10,000 प्रति माह पेंशन दी जाए तथा भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द किया जाए।