समाचार · बिहार
भागलपुर में शाहजंगी की 35.93 एकड़ सरकारी जमीन पर किसका कब्जा? तालाब से हर साल एक करोड़ की कमाई, फिर भी खामोश है प्रशासन

Shahjangi Government Land Bhagalpur: भागलपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे और उससे होने वाली करोड़ों की कमाई का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. शहर के ऐतिहासिक शाहजंगी इलाके में बिहार सरकार की 35 एकड़ 93 डिसमिल जमीन पर आखिर किसका नियंत्रण है? इस जमीन पर मौजूद तालाब से हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हो रही है, लेकिन इस आय का लाभ सरकारी खजाने को नहीं मिल रहा है.
हैरानी की बात यह है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है. जमीन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा जांच करायी. जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि कुल 37 एकड़ 73 डिसमिल जमीन में से 35 एकड़ 93 डिसमिल बिहार सरकार की है. इस जमीन से अतिक्रमण हटाकर सरकार के दखल-कब्जे में लेने की अनुशंसा भी की गयी.
इतना ही नहीं, जमीन पर मौजूद तालाब को पब्लिक टैंक बताते हुए उसका डाक बिहार सरकार की ओर से कराने की बात कही गयी, ताकि उससे मिलने वाली राशि सरकारी खजाने में जमा हो सके. जांच में यह भी सामने आया कि तालाब को वक्फ संपत्ति घोषित करने का आदेश बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल पहले ही रद्द कर चुका है.
इसके बावजूद जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब एक साल बाद भी जमीन पर प्रशासन का कब्जा नहीं है. तालाब से कमाई का सिलसिला जारी है और सरकारी जमीन के प्रबंधन पर मैनेजिंग कमेटी का नियंत्रण बना हुआ है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जांच में जमीन सरकारी साबित हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश भी आ चुका है और कार्रवाई की अनुशंसा भी हो चुकी है, तो फिर प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है?
शाहजंगी की जमीन का पूरा मामला क्या है, क्यों उठे सवाल?
भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड का शाहजंगी इलाका अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है. यहां पहाड़, बड़ा तालाब और सूफी संत पीर शाहजंगी की दरगाह है. इलाके में कब्रिस्तान, मजार, मस्जिद, मदरसा और मुहर्रम मेला मैदान जैसी कई महत्वपूर्ण संपत्तियां भी मौजूद हैं.
इसी क्षेत्र की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. अब तक इस पूरी संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर किया जाता रहा है. जमीन की जोत-आबाद, प्रबंधन और उससे होने वाली आमदनी पर मैनेजिंग कमेटी का नियंत्रण रहा है.
लेकिन जिला प्रशासन की जांच में जमीन को लेकर अलग तस्वीर सामने आयी है. जांच में पाया गया कि शाहजंगी की कुल 37 एकड़ 73 डिसमिल जमीन राजस्व सर्वेक्षण यानी आरएस खतियान में अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है. इसमें से 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन को लेकर न्यायालयों के फैसलों के आधार पर निजी रैयतों का अधिकार सामने आया है. शेष 35 एकड़ 93 डिसमिल जमीन को जांच अधिकारी ने बिहार सरकार की संपत्ति माना है.
यानी विवाद केवल जमीन के मालिकाना हक का नहीं है, बल्कि उस पर नियंत्रण, प्रबंधन और उससे होने वाली आय का भी है. खासकर तालाब से हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होने का मामला इस पूरे विवाद को और गंभीर बना देता है.
शिकायत से शुरू हुई जांच, तीन बार देना पड़ा निर्देश
शाहजंगी की जमीन को लेकर जिला प्रशासन तक शिकायत पहुंचने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी. मो. शमीम अहमद खां ने जिला प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपकर शाहजंगी मैदान, हबीबपुर को भू-माफिया से बचाने की मांग की थी.
शिकायत में जमीन की स्थिति और उस पर कथित कब्जे को लेकर सवाल उठाये गये थे. इसके बाद जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने मामले की जांच कराने का निर्देश दिया.
इस संबंध में 10 सितंबर 2025, 4 अक्तूबर 2025 और 17 नवंबर 2025 को जिला आपदा प्रबंधन शाखा के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार को जांच के लिए निर्देश जारी किये गये. अलग-अलग स्तरों से जमीन के दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और न्यायालयों के आदेशों की पड़ताल की गयी.
जांच पूरी होने के बाद 17 दिसंबर 2025 को अपर समाहर्ता ने अपनी रिपोर्ट जिला गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को सौंप दी.
रिपोर्ट में जमीन के मालिकाना हक से लेकर तालाब के इस्तेमाल, पुराने न्यायालयीन फैसलों और वक्फ बोर्ड के दावे तक का उल्लेख किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी ने केवल विवाद की जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि आगे की कार्रवाई के लिए स्पष्ट अनुशंसाएं भी दीं.
अब सवाल यह है कि जिस शिकायत पर तीन बार जांच का निर्देश देना पड़ा, जिस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुई और सरकारी जमीन की पहचान भी कर ली गयी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
तालाब की कमाई एक करोड़ से अधिक, लेकिन सरकारी खजाने को क्या मिल रहा?
शाहजंगी जमीन विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहां स्थित विशाल तालाब है. जांच रिपोर्ट के अनुसार, कुल 37 एकड़ 73 डिसमिल जमीन में लगभग 15 एकड़ 40 डिसमिल क्षेत्रफल में तालाब मौजूद है.
इस तालाब को लेकर वर्ष 1968 में ही न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था. टाइटल सूट संख्या 19/1968 में सबजज, भागलपुर ने 16 सितंबर 1969 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था.
न्यायालय ने तालाब को पब्लिक टैंक घोषित किया था. साथ ही इसके इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था कि आम लोग इसका उपयोग केवल स्नान करने, पीने और कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं.
इस फैसले के बाद भी तालाब की संपत्ति और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ. जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2013 में इस तालाब को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया और इसके बाद इसका डाक कराया जाने लगा.
जांच अधिकारी ने इस पूरी प्रक्रिया को 1969 में सबजज द्वारा पारित आदेश के विपरीत माना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जब न्यायालय ने तालाब को सार्वजनिक उपयोग के लिए पब्लिक टैंक घोषित कर दिया था, तो इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर डाक कराने का निर्णय न्यायालय के आदेश की अवमानना के दायरे में आता है.
वर्तमान में तालाब का डाक मैनेजिंग कमेटी द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक में किये जाने की बात जांच रिपोर्ट में दर्ज है.
यहीं से सरकारी राजस्व का बड़ा सवाल खड़ा होता है. यदि तालाब बिहार सरकार की जमीन पर स्थित सार्वजनिक संपत्ति है, तो इससे होने वाली आमदनी सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा हो रही है? आखिर डाक की प्रक्रिया कौन संचालित कर रहा है और उससे प्राप्त होने वाली राशि कहां जा रही है?
जांच अधिकारी ने इसी वजह से तालाब का डाक तत्काल प्रभाव से बिहार सरकार की ओर से कराने की अनुशंसा की है.
वक्फ ट्रिब्यूनल ने भी 22 अगस्त 2025 को सुनाया था फैसला
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है. जमीन को लेकर केवल जिला प्रशासन में ही नहीं, बल्कि न्यायालयों में भी विवाद चल रहा था.
जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मामले से संबंधित वाद समाहर्ता, भागलपुर, बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल, पटना और पटना उच्च न्यायालय में लंबित होने की जानकारी मिली थी.
हालांकि, बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल, पटना ने 22 अगस्त 2025 को इस मामले में आदेश पारित किया था. जांच रिपोर्ट के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने संबंधित मामले को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से जमीन को वक्फ संपत्ति की सूची से हटाने का आदेश दिया था.
यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक शाहजंगी की इस संपत्ति का प्रबंधन वक्फ संपत्ति के आधार पर किया जाता रहा था.
जांच अधिकारी ने ट्रिब्यूनल के आदेश और राजस्व दस्तावेजों को आधार बनाते हुए बिहार सरकार की जमीन पर नियंत्रण वापस लेने की अनुशंसा की है.
इसके बावजूद जमीन पर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है. सवाल यह भी है कि जब वक्फ ट्रिब्यूनल का आदेश आ चुका था, तो संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर जमीन को सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं की गयी?
37.73 एकड़ जमीन में कब्रिस्तान, मजार, मस्जिद और तालाब भी शामिल
जांच रिपोर्ट में शाहजंगी की कुल 37 एकड़ 73 डिसमिल जमीन का विस्तृत ब्योरा दिया गया है. इसमें तालाब के अलावा कई धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की जमीन भी शामिल है.
रिपोर्ट में कब्रिस्तान, मजार, कर्बला, मस्जिद, मदरसा और मुहर्रम मेला मैदान जैसे भूखंडों का उल्लेख किया गया है.
शाहजंगी गांव में दर्ज संपत्तियों में 15.40 एकड़ का तालाब, 3.40 एकड़ का कब्रिस्तान, 2.81 एकड़ का कब्रिस्तान, 2.11 एकड़ का कब्रिस्तान और 1.97 एकड़ का कब्रिस्तान शामिल हैं. इसके अलावा 1.80 एकड़ का मुहर्रम मेला मैदान भी दर्ज है.
रिपोर्ट में पांच पीर की मजार, मोहिव अली शाह की मजार, अंजन पीर की मजार, मस्जिद, 11 गुंबद वाली मस्जिद और 13 पक्के कमरों वाले मदरसे का भी उल्लेख है.
इनके अलावा कई छोटे कब्रिस्तान, मजार, कर्बला और अन्य धार्मिक स्थलों की जमीन भी सूची में शामिल है.
इस तरह जांच रिपोर्ट में कुल 37 एकड़ 73 डिसमिल जमीन का ब्योरा दर्ज किया गया है. जांच अधिकारी ने इस पूरी जमीन को एक समान तरीके से सरकारी संपत्ति मानने के बजाय न्यायालयों के पुराने फैसलों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अलग-अलग हिस्सों की स्थिति स्पष्ट की है.
यही वजह है कि रिपोर्ट में 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन को शेष सरकारी जमीन से अलग रखा गया है.
1.80 एकड़ जमीन पर रैयतों का दावा, अदालत पहले ही दे चुकी है फैसला
जांच रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाता संख्या 122 और खेसरा संख्या 18 से जुड़ा है. इस भूखंड का रकबा 1 एकड़ 80 डिसमिल है.
आरएस खतियान में यह जमीन बिहार सरकार के नाम दर्ज है. हालांकि, इस जमीन पर अब्दुल समद और अब्दुल रसीद, पिता स्वर्गीय अब्दुल वाहिद, ने अपना दावा किया था.
इस संबंध में टाइटल सूट संख्या 97/1959 और 26/1961 दायर किये गये थे. मुंसिफ-एक, भागलपुर ने 12 जुलाई 1961 को दोनों के पक्ष में टाइटल और पजेशन घोषित किया था.
इसके बाद बिहार सरकार की ओर से अपील संख्या 67/1961 और 01/1962 दाखिल की गयी. लेकिन एडिशनल सबजज, भागलपुर ने 31 अगस्त 1963 को इन अपीलों को खारिज कर दिया.
बाद में इस जमीन की बिक्री हुई और खरीदारों के नाम जमाबंदी भी कायम की गयी. लेकिन इस प्रक्रिया के वर्षों बाद अपर समाहर्ता ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 09/2017-18 में 31 अक्तूबर 2018 को सातों जमाबंदी रद्द कर दी.
इस आदेश के खिलाफ समाहर्ता न्यायालय में अपील लंबित है.
जांच अधिकारी ने पुराने न्यायालयीन फैसलों को आधार बनाकर कहा है कि संबंधित 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन पर रैयतों का अधिकार बहाल किया जाना चाहिए. अपर समाहर्ता के आदेश को रद्द कर रैयतों के पक्ष में दोबारा जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गयी है.
यह पहलू इसलिए भी अहम है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ने पूरी जमीन को एक साथ सरकारी घोषित करने की जगह उन हिस्सों को अलग किया है, जहां पुराने न्यायालयीन फैसलों से निजी रैयतों का अधिकार स्थापित होता है.
जांच अधिकारी की तीन बड़ी अनुशंसाएं, जिन पर अब तक कार्रवाई का सवाल
जांच रिपोर्ट में केवल तथ्य दर्ज नहीं किये गये हैं, बल्कि प्रशासन के सामने आगे की कार्रवाई का रास्ता भी रखा गया है.
पहली अनुशंसा तालाब को लेकर है. जांच अधिकारी ने कहा है कि 21 फरवरी 2013 को तालाब को वक्फ संपत्ति घोषित करने संबंधी आदेश वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा 22 अगस्त 2025 को रद्द किया जा चुका है. तालाब पब्लिक टैंक है, इसलिए बिहार सरकार को तत्काल प्रभाव से इसका डाक कराना चाहिए. इससे होने वाली आमदनी सरकारी खजाने में जमा हो सकेगी.
दूसरी अनुशंसा 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन से संबंधित है. जांच अधिकारी ने न्यायालयों के पूर्व फैसलों को ध्यान में रखते हुए संबंधित रैयतों का अधिकार बहाल करने और उनके पक्ष में जमाबंदी कायम करने की बात कही है.
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा शेष 35 एकड़ 93 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर है. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि खाता संख्या 122, खेसरा संख्या 18 की 1 एकड़ 80 डिसमिल जमीन को छोड़कर बाकी जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाये और बिहार सरकार उसका दखल-कब्जा अपने हाथ में ले.
इसके साथ ही जांच अधिकारी ने उम्मीद पोर्टल से इस जमीन को तत्काल हटाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने की अनुशंसा भी की है.
आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है शाहजंगी जमीन का मामला?
शाहजंगी की जमीन का विवाद केवल सरकारी दस्तावेजों और अलग-अलग संस्थाओं के अधिकार तक सीमित नहीं है. इसका सीधा संबंध सार्वजनिक संपत्ति, स्थानीय लोगों के हित और सरकारी राजस्व से है.
तालाब को 1969 में पब्लिक टैंक घोषित किया गया था. इसका अर्थ है कि न्यायालय ने इसके सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था को मान्यता दी थी. ऐसे में तालाब के प्रबंधन और इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता बेहद जरूरी है.
यदि तालाब से हर साल एक करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होती है, तो यह राशि किस मद में खर्च होती है, इसका हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए. सरकारी जमीन और सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति से होने वाली आय का प्रबंधन किस व्यवस्था के तहत हो रहा है, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए.
दूसरी तरफ, कब्रिस्तान, मजार, मस्जिद, मदरसा और मुहर्रम मेला मैदान जैसी संपत्तियों का सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है. ऐसे में जमीन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए.
सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अर्थ इन धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के वास्तविक उपयोग को प्रभावित करना नहीं है. बल्कि जमीन के कानूनी स्वरूप, उसके प्रबंधन और उससे होने वाली आय को लेकर स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करना है.
प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि वह जांच रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई करे, ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के साथ स्थानीय लोगों के हित भी सुरक्षित रहें.
Shahjangi Government Land Bhagalpur: एक साल बाद भी जवाब का इंतजार, आखिर किसकी जिम्मेदारी?
शाहजंगी मामले में सबसे बड़ा सवाल जांच रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर कार्रवाई को लेकर है. जिला प्रशासन ने शिकायत मिलने पर जांच करायी. राजस्व रिकॉर्ड और पुराने न्यायालयीन फैसलों की पड़ताल हुई. वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश का भी उल्लेख किया गया. जांच अधिकारी ने सरकारी जमीन की पहचान कर उसे कब्जे में लेने की अनुशंसा की.
इसके बावजूद जमीन का मामला अब भी सवालों के घेरे में है.
अगर जमीन बिहार सरकार की है, तो उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है? अगर तालाब पब्लिक टैंक है, तो उसका डाक सरकारी स्तर पर कराने की प्रक्रिया अब तक क्यों शुरू नहीं हुई? अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने जमीन को वक्फ संपत्ति से हटाने का आदेश दिया है, तो संबंधित पोर्टल और राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार क्यों नहीं हुआ?
इन सवालों का जवाब जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को देना होगा.
शाहजंगी की 35 एकड़ 93 डिसमिल जमीन का मामला अब केवल एक शिकायत या पुराने भूमि विवाद का विषय नहीं रह गया है. यह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, राजस्व के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन गया है.
जांच रिपोर्ट में रास्ता बताया जा चुका है. जमीन के दस्तावेजों और न्यायालयीन आदेशों का हवाला दिया जा चुका है. अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस रिपोर्ट को केवल फाइलों में रखता है या वास्तव में कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेता है.
सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है. शाहजंगी की 35 एकड़ 93 डिसमिल सरकारी जमीन पर किसका नियंत्रण रहेगा और तालाब से हर साल होने वाली एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई आखिर सरकारी खजाने तक कब पहुंचेगी?
Also Read: यूनिवर्सिटी से अब नहीं मिलेगी शिक्षकों को सैलरी, सीधे ट्रेजरी से खाते में आएगा वेतन
Also Read: बिहार में बनेगा नया 6 लेन एक्सप्रेस-वे, इन जिलों से होकर गुजरेगा रूट