Saturday, 1 August 2026
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स्मार्ट सिटी की जमीनें बनीं बोझ:पांच साल का काम 10 साल में भी अधूरा, नहीं मिल रहे निवेशक; अब 15% तक दाम घटाने की तैयारी

INT News1 August 2026 at 06:20 am

इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत मानी जाने वाली एमओजी लाइन और कुक्कुट पालन केंद्र की बेशकीमती जमीनें अब खुद स्मार्ट सिटी कंपनी के लिए बड़ा बोझ साबित हो रही हैं। करोड़ों रुपए मूल्य की इन जमीनों के लिए चार-चार बार टेंडर जारी करने के बाद भी कोई बड़ा निवेशक सामने नहीं आया। स्थिति यह है कि स्मार्ट सिटी बोर्ड को अब यह स्वीकार करना पड़ा है कि मौजूदा बाजार दरों पर ये जमीनें बेचना संभव नहीं है। इसी वजह से कंपनी ने पांच प्रमुख ब्लॉकों के आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत तक की कटौती का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। जमीनों की बिक्री अटकने से स्मार्ट सिटी के कई बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। भारी-भरकम शर्तें बनीं रोड़ा : कुक्कुट पालन केंद्र का सौदा भी फंसा एमओजी-02 स्थित कुक्कुट पालन केंद्र की करीब 13 एकड़ जमीन का आरक्षित मूल्य 349.80 करोड़ रुपए तय किया गया है, लेकिन इसके साथ जोड़ी गई शर्तें निवेशकों को दूर भगा रही हैं। आंकड़ों में समझिए स्मार्ट सिटी का गणित 15% की कटौती :

5 ब्लॉक की आरक्षित दरों

में कमी का प्रस्ताव शासन

को भेजा गया।

349.80 करोड़ रुपए :

कुक्कुट पालन केंद्र की

13 एकड़ जमीन का तय रिजर्व प्राइस।

21.06 करोड़ रुपए :

मराठी कला संकुल के बचे इंटीरियर वर्क के लिए चाहिए।

401.92 करोड़ रुपए :

मास्टर प्लान की 14 प्रमुख सड़कों के निर्माण के

लिए आवश्यक।

23.59 करोड़ का अनुबंध :

एक सौदे में अब तक सिर्फ 2.29 करोड़ रुपए का ही भुगतान मिल सका। रेट घटाने का फैसला, डिफॉल्टरों पर कार्रवाई

स्मार्ट सिटी बोर्ड ने एमओजी लाइन-01 के पांच ब्लॉक- 1B, 1C, 12, 14 और 15 के रेट 15% तक कम करने का फैसला किया है। ब्लॉक 1B और 1C की कीमत 36.74 करोड़ से 31.22 करोड़ करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। प्रस्ताव भेजा है, मंजूरी मिलते ही आगे बढ़ेंगे

अचल संपत्ति अधिनियम में प्रावधान है कि यदि तीन बार में किसी प्रॉपर्टी के उचित रेट न आ रहे हों, तो आरक्षित मूल्य 15 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हालांकि, कुक्कुट पालन केंद्र की जमीन के रेट कम नहीं किए जाएंगे। उसके टेंडर पुरानी दरों पर ही जारी रहेंगे। - अर्थ जैन, सीईओ, स्मार्ट सिटी कंपनी