PM Kisan 24th Installment: यूपी के 2.24 करोड़ किसानों के खाते में आए 2,000 रुपये, नहीं मिला पैसा तो तुरंत करें ये काम

PM Kisan: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर दी है. इसके तहत यूपी के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 4,482.19 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं.

यूपी के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की. इस दौरान देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई. वहीं, उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला. प्रदेश के लाभार्थियों के खातों में कुल 4,482.19 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए.

किसानों को साल में मिलते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी है. इसके साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक और जमीन का रिकॉर्ड योजना के पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए.

खाते में 2,000 रुपये नहीं आए तो ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर 24वीं किस्त जारी होने के बाद भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पेमेंट स्टेटस चेक करें.

इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाएं.

सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट पर Farmers Corner में जाकर Know Your Status विकल्प चुनें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

इसके बाद जरूरत पड़ने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से सत्यापन करें.

अब स्क्रीन पर पेमेंट स्टेटस, बैंक का नाम, UTR नंबर और खाते में राशि पहुंचने की तारीख जैसी जानकारी देख सकते हैं.

ई-केवाईसी अधूरी होने पर अटक सकता है लाभ

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. इसके अलावा आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना तथा जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन भी जरूरी है. केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे संदिग्ध मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोका है, जिनमें एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं या 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन का स्वामित्व हासिल किया गया है. ऐसे लाभार्थियों को आधिकारिक पोर्टल के Know Your Status विकल्प पर अपनी पात्रता की जानकारी जांचनी चाहिए.

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