डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड चीफ इंजीनियर से ठगे 2.07 करोड़:हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू, आरोपी की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेगा

पीएसपीसीएल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुखमंदर सिंह को डिजिटल अरेस्ट कर 2.07 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी टी. शरद उर्फ टोमापल्ली शरद निवासी झारखंड की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी ने धोखाधड़ी से सिम पोर्ट कराने और उसे सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाई। बाद में इसी सिम का इस्तेमाल एक अन्य आरोपी ने उस बैंक खाते को चलाने के लिए किया, जिसमें पीड़ित की रकम ट्रांसफर हुई थी। अदालत ने कहा कि किसी साजिश में शामिल व्यक्ति का ठगी की रकम खुद हासिल करना जरूरी नहीं है। पीड़ित से सीधे संपर्क नहीं करने या खुद को किसी सरकारी अधिकारी के रूप में पेश नहीं करने से उसकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती। अदालत ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है। ऐसे डिजिटल अरेस्ट कर बनाया ठगी का शिकार सुखमंदर सिंह को एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल मुंबई में गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इसके बाद ठगों ने बताया कि उनके नाम पर मुंबई के केनरा बैंक में एक खाता भी खोला गया है। यह खाता कथित तौर पर 538 करोड़ रुपए के नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गिरफ्तारी की धमकी ठगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धाराओं का हवाला देकर उन्हें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाया। साथ ही इस मामले की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने से मना कर दिया। लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अपने नियंत्रण में रखा गया। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। इस तरह उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखकर मानसिक दबाव बनाया गया। व्हाट्सएप पर भेजे 9 बैंक खातों के नंबर इसके बाद ठगों ने व्हाट्सएप पर अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी भेजी और उनमें पैसे ट्रांसफर करने को कहा। गिरफ्तारी के डर और मानसिक दबाव में आकर सुखमंदर सिंह ने कुल 2.07 करोड़ रुपए नौ अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। सिम पोर्ट कराने में आरोपी की भूमिका अहम सीबीआई के मुताबिक, आरोपी टी. शरद ने धोखाधड़ी से सिम पोर्ट कराने और उसे सप्लाई करने में मदद की थी। इसी सिम का इस्तेमाल बाद में एक अन्य आरोपी ने बैंक खाता संचालित करने के लिए किया। उस खाते में शिकायतकर्ता के पैसे पहुंचे थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही आरोपी ने पीड़ित से सीधे बात नहीं की, लेकिन साजिश में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका सीबीआई अदालत ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनकी मेहनत की कमाई ठगी जा रही है। मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया गया। अदालत के अनुसार, रिहा होने पर आरोपी जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।