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भू-माफिया से पहाड़ बचाने पर हाईकोर्ट का एक्शन:'सिटी फॉरेस्ट' बनाने के आदेश पर नगर निगम से तलब की रिपोर्ट, पूछा-कितने पौधे रोपे?
ग्वालियर में भू-माफियाओं से पहाड़ बचाने के लिए अब हाईकोर्ट एक्शन मोड़ में आ गया है। ग्वालियर शहर की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और उत्खनन को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और याचिकाकर्ता दोनों से पौधरोपण की ग्राउंड रिपोर्ट तलब की है। नगर निगम को अब कोर्ट में रिकॉर्ड पेश कर यह बताना होगा कि पूर्व के आदेश के पालन में पहाड़ियों पर अब तक कितने पौधे लगाए गए हैं। वहीं, याचिकाकर्ता से भी विवादित जमीनों की ताजा तस्वीरें मांगी गई हैं, ताकि निगम के दावों का मौके पर सत्यापन किया जा सके कि वाकई पौधरोपण हुआ है या केवल कागजी कार्रवाई की गई है। इस मामले में रिकॉर्ड के साथ अगली सुनवाई आगामी सप्ताह में रखी गई है। माफिया से बचाने के लिए 50 हजार पौधे लगाने के दिए थे आदेश शहर के गुढ़ा गुढ़ी का नाका में रहने वाले जंडेल सिंह ने गुढ़ा नाका क्षेत्र की पहाड़ियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने शहर और आसपास की पहाड़ियों को भू-माफिया के कब्जे और अवैध उत्खनन से बचाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने चिंता जताई थी कि राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जिससे शहर में भीषण गर्मी बढ़ रही है। पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने के लिए कम से कम 50 हजार पौधे रोपने का आदेश दिया गया था। 'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित होंगी पहाड़ियां हाईकोर्ट ने शहर की पहाड़ियों को संरक्षित करने और उन्हें 'सिटी फॉरेस्ट' के रूप में विकसित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कोर्ट के निर्देशानुसार इस कमेटी को शहर और आसपास की सभी पहाड़ियों का सर्वे कर उनकी घेराबंदी (फेंसिंग) करानी है, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके। 6 से 8 फीट ऊंचे पौधे लगेंगे, अवैध खनन पर नपेंगे खनिज अधिकारी पहाड़ियों पर जैव विविधता बनाए रखने के लिए कोर्ट ने नीम, पीपल और फलदार वृक्षों के साथ-साथ आयुर्वेदिक व औषधीय महत्व के 6 से 8 फीट ऊंचे पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे पशु-पक्षियों को भी चारा और भोजन मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पहाड़ी पर अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित खनिज अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई होगी।