Tuesday, 17 November 2026
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61 करोड़ की संपत्ति कुर्की के खिलाफ ट्रिब्यूनल पहुंचे चैतन्य:ED को जवाब देने का आदेश; 23 नवंबर को अगली सुनवाई

INT News17 November 2026 at 12:02 am

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने 61 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती दी है। उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ईडी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यह मामला छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच से जुड़ा है। ईडी ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। हाल ही में एजेंसी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई की थी। इन प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा किए गए थे। चैतन्य की ओर से इस कार्रवाई को भी चुनौती दी गई है। दो बार मौका मिलने के बाद भी ईडी ने नहीं दिया जवाब

चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के मुताबिक, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ईडी को जवाब दाखिल करने के दो मौके दिए गए, लेकिन एजेंसी ने जवाब पेश नहीं किया। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी का कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ था। शनिवार को कॉलोनी के प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य की ओर से जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया गया था। सोमवार को ईडी के वकील ट्रिब्यूनल में पहुंचे और जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह मांग स्वीकार नहीं की और एजेंसी को जवाब देने का निर्देश दिया। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट, 30 बिक चुके

ईडी ने शनिवार को विट्ठल कॉलोनी में कार्रवाई की थी। यहां कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जे के नोटिस चस्पा किए, जबकि 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ईडी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट के जरिए कमाई गई अवैध रकम को जमीन और मकान के कारोबार में लगाया गया था। इसी जांच के तहत चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। 30 दिनों के अंदर करनी होगी अपील

ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस मामले को एजेंसी का दिल्ली कार्यालय देख रहा है। ट्रिब्यूनल की ओर से मांगी गई जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं। इस प्रकरण में कार्रवाई से प्रभावित अन्य लोगों ने भी अपनी संपत्तियों को लेकर ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत ईडी किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद एजेंसी को 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के सामने शिकायत दाखिल करनी होती है। धारा 8 के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। प्राधिकरण कुर्की को सही मान सकता है या उसे रद्द कर सकता है। कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।