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भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम:हुड्डा बोले- प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप, कर्जा बढ़ाया, किसानों की दोगुना आय करने वाली सरकार ने लागत बढ़ाई
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री जगन्नाथ की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो प्रदेश प्रतिव्यक्ति आय व प्रतिव्यक्ति निवेश में नंबर-1 था, यह मैं नहीं कह रहा नीति आयोग की फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ है, उसमें 18 प्रदेशों में से 14वें नंबर पर है। कानून व्यवस्था ठप हो गई। केंद्र सरकार का सोशल पर्फोमिंग इनडेक्स है, उसकी रिपोर्ट है कि हरियाणा पूरे देश में असुरक्षित प्रदेश है। ना कानून व्यस्था है। प्रदेश पर कर्जा बढ़ा दिया है। साढ़े 5 लाख करोड़ कर्जा हो गया। एक यूनिट बिजली इन्होंने पैदा नहीं की और ना ही एक इंच बिजली लाइन नहीं बनाई। एक इंच तक रेलवे लाइन नहीं बनाई और ना ही एक यूनिवर्सिटी लेकर आए 12 साल में। एक आईएमटी तक नहीं बनाई। उद्योगों तक का पलायन हो रहा है। 12 साल में एक भी काम नहीं किया सरकार ने
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भिवानी में 12 साल में एक भी काम नहीं किया। किया हुआ एक काम भी गिना दें अगर किया हो तो। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। प्रदेश ने जो कर्ज लिया है, उसकी किश्त व ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसके लिए भी कर्ज ही ले रहे हैं। विधानसभा में हुई धक्कामुक्की को लेकर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रोटोकॉल पता है, तभी तो विधानसभा में भी कहा कि किसके आदेश से रोका गया। हमें रोक नहीं सकते, हमारा अधिकार है। स्पीकर के आदेश से या किसके आदेश से था। लेकिन कोई जवाब नहीं था। हुड्डा बोले- अभय को भेजा नोटिस
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे अभय चौटाला को नोटिस भेज चुके हैं। अगर कहेंगे तो दूसरा भेज देंगे। प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर कहा कि विधानसभा में मंत्री ने कहा कि पूरे देश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मैंने वहां पर भी दिखाया था कि 2014 का नोटिफिकेशन था कि 3 साल की अवधि के बाद पक्का करते हैं। हिमाचल प्रदेश 2 साल के बाद करते हैं। सरकार क्यों नहीं करते पक्का। 2014 की पॉलिसी लागू कर दें, तीन साल के बाद ही पक्का हो जाएंगे।