15 साल के किशोर को बालिग बताकर भेजा जेल:एक महीना पहले बाल न्यायालय ने लगाया था जुर्माना, पुलिस ने अब उसे बालिग मानकर किया गिरफ्तार

बिलासपुर के सरकंडा पुलिस की एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 15 साल के किशोर की उम्र रिकॉर्ड में 18 साल दर्ज कर उसे वयस्क आरोपियों के साथ न्यायालय में पेश किया और सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि, करीब एक महीने पहले बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर उसे रिहा किया था। परिजनों ने इसके समर्थन में बाल न्यायालय की सील लगी रसीद भी दिखाई है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि किशोर ने पूछताछ में अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। उस समय परिजनों की ओर से उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। अब परिजनों द्वारा दस्तावेज दिए जाने पर उनकी जांच कराई जाएगी। प्रेस रिलीज में उम्र 18 साल लिखी, नाम और तस्वीर भी जारी दरअसल, सरकंडा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवाद और हंगामा करने के आरोप में छह लड़कों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर प्रेस रिलीज भी जारी की। इसमें एक किशोर की उम्र 18 साल दर्ज की गई और उसे वयस्क आरोपियों के साथ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। परिजनों ने दूसरी कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड और बाल न्यायालय की रसीद दिखाते हुए किशोर की उम्र 15 से 16 साल होने का दावा किया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने उम्र गलत दर्ज करने के साथ उसकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत कानून से संघर्षरत बच्चे की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। ऐसे में पुलिस की प्रेस रिलीज में नाम, पता और तस्वीर जारी किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशिक्षु एसआई ने बताई उम्र दर्ज करने की वजह इस मामले में कार्रवाई प्रशिक्षु एसआई लखेश्वर यादव ने की थी। मामला समने आने के बाद अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि किशोर के परिजनों ने नोटिस पर साइन किए थे, लेकिन मौके पर जन्मतिथि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था। युवक से पूछने पर उसने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसी आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन दर्ज कर कार्रवाई की गई। एक महीने पहले बाल न्यायालय में दर्ज था मामला इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिजनों के मुताबिक, संबंधित किशोर के खिलाफ करीब एक महीने पहले भी कार्रवाई हुई थी। उस समय बाल न्यायालय ने उसकी उम्र 15 साल मानते हुए 1500 रुपए जुर्माने पर उसे रिहा किया था। परिजनों का कहना है कि बाल न्यायालय की कार्रवाई से जुड़ा रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस ने उसे वयस्क मानकर जेल भेज दिया। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई उस समय उपलब्ध जानकारी और तथ्यों के आधार पर की गई थी। वास्तविक उम्र के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उनका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप- बिना अपराध बताए मां से कराए हस्ताक्षर खमतराई अशोक नगर निवासी किशोर के भाई ने बताया कि पुलिस उनके 15-16 साल के छोटे भाई को घर से ले गई और शाम को इसकी सूचना दी। परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें बाल न्यायालय जाने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि भाई की उम्र 18 से 20 साल दर्ज कर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। भाई का आरोप है कि पुलिस ने उनकी मां से बिना अपराध बताए कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। परिजनों के मुताबिक, थाने में इसे लूट का मामला बताया गया, जबकि कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ वकील और बिचौलिए इसे एक्सीडेंट का मामला बता रहे थे। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि सेंट्रल जेल से प्रकरण वापस बाल न्यायालय में भेजने के नाम पर कुछ वकीलों ने उनसे 4 हजार रुपए मांगे। सीएसपी बोले- दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी सरकंडा सीएसपी तिलेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में उम्र के साक्ष्य से जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते। पुलिस के पूछने पर किशोर ने अपनी जन्मतिथि 8 नवंबर 2008 बताई थी। इसके आधार पर उसकी उम्र 18 साल 4 दिन पाई गई और कार्रवाई की गई। अब परिजन उम्र को लेकर अलग दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी।