9 साल से गली खुलवाने की लड़ाई लड़ रहा व्यक्ति:करनाल में 118 फीट हिस्से पर कब्जे का आरोप; एडीसी के फैसले का इंतजार

करनाल के कुंजपुरा रोड पर सार्वजनिक गली से अतिक्रमण हटवाने के लिए एक व्यक्ति पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहा है। साल 2017 से वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले का रिकॉर्ड जुटाने के बाद 2020 से सरकारी विभागों में लिखित शिकायतें शुरू की गईं। शिकायतकर्ता विशाल अरोड़ा का दावा है कि गली पर कब्जे की जांच के दौरान आरटीआई से स्कूल प्रबंधन, मंदिर सभा, दुकानों की लीज, किराये, कर संबंधी मामलों और भवन सुरक्षा से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। 24 सितंबर 2026 को हुई पैमाइश में 118 फीट लंबे और 6 से 8 फीट चौड़े हिस्से पर कब्जे की बात सामने आई है। अब मामले में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के स्तर पर कार्रवाई का इंतजार है। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिये पूरा मामला… मंदिर सभा और स्कूल के पदाधिकारी एक ही समूह से जुड़े शिकायतकर्ता के अनुसार कुंजपुरा रोड स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर सभा और एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल सोसाइटी (रजिस्टर्ड) का संचालन एक ही समूह करता है। दोनों संस्थाओं में संजय चावला प्रधान हैं। इनके अलावा केसी सेठी, ओम मुट्रेजा और सतीश कुकरेजा सहित अन्य पदाधिकारी भी जुड़े हैं। विशाल अरोड़ा का आरोप है कि पिछले 20 से 25 सालों में स्कूल प्रबंधन ने धीरे-धीरे सार्वजनिक गली के करीब 118 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े हिस्से पर कब्जा किया। गली में 3 गेट लगा दिए गए, जबकि उनके अनुसार सरकारी नक्शा पास भी नहीं है और न ही वहां 3 गेट होने चाहिए थे। गली में भीड़ और असामाजिक गतिविधियों से परिवारों की सुरक्षा का मुद्दा विशाल का कहना है कि स्कूल की भीड़ और गली में अतिक्रमण के कारण आसपास के घरों के बाहर बाहरी युवकों और कुछ शरारती तत्वों का जमावड़ा रहने लगा। इससे महिलाओं और परिवारों की सुरक्षा को लेकर परेशानी बढ़ी। उनका आरोप है कि कई बार विरोध करने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। उन्होंने नगर निगम में करीब 1000 से 1500 शिकायतें दर्ज करवाने का दावा किया है। उनके अनुसार कई शिकायतें रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर बंद कर दी गईं। 2022 में सीएम विंडो पर हुई शिकायत शिकायतकर्ता के अनुसार, 21 मार्च 2022 को विशाल ने सीएम विंडो पर शिकायत क्रमांक सीएमओएफएफ/एन/2022/029530 दर्ज करवाई। नगर निगम के तहसीलदार राम कुमार और कानूनगो सुरेश कुमार ने जांच में लिखा कि विवादित जमीन का मौजा और मसावी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण निशानदेही नहीं हो सकती। इसके बाद शिकायत बंद कर दी गई। 27 दिसंबर 2022 को बस स्टैंड पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसमें स्पष्ट किया गया कि आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि गली के अतिक्रमण का मामला है, जिसे पैमाइश करवाकर सुलझाया जाएगा। 2023 में दर्ज हुई एफआईआर, लुधियाना से गिरफ्तारी का आरोप विशाल के अनुसार, 23 जून 2023 को संस्था से जुड़े ओम मुट्रेजा की शिकायत पर थाना सिटी करनाल में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 और 506 के तहत आरोप लगाए गए। शिकायत का आधार 6 सितंबर 2022 की एक फोन कॉल को बनाया गया था। विशाल का दावा है कि रिकॉर्डिंग में कोई धमकी नहीं है और शिकायतकर्ता ओम मुट्रेजा ने उन्हें पहले कभी देखा तक नहीं था। उनका आरोप है कि 25 जून 2023 को बिना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए का नोटिस दिए उन्हें लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोई लुक आउट नोटिस जारी नहीं हुआ, फिर भी पुलिस की अनुपालन रिपोर्ट में उनके विदेश भागने की आशंका जताई गई। जांच अधिकारी के कामकाज पर भी उठाए सवाल विशाल ने तत्कालीन जांच अधिकारी राम मेहर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार कॉल रिकॉर्डिंग देने पर जांच अधिकारी ने कहा था कि आरोपपत्र उसी तरह तैयार होगा, जिस तरह वे बनाना चाहते हैं। विशाल का दावा है कि राम मेहर ने अदालत में स्वीकार किया कि उनके पास मूल केस फाइल आरसी नंबर 67 नहीं है और मामले में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। उनका कहना है कि पहली सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता ओम मुट्रेजा लगातार 6 तारीखों पर कोर्ट में पेश नहीं हुए। विशाल इन तथ्यों को एफआईआर की जांच पर सवाल उठाने वाला बताते हैं। आरटीआई से लीज और दुकानों के संचालन की जानकारी आई सामने 22 फरवरी 2023 को वक्फ बोर्ड से मिली आरटीआई के अनुसार स्कूल के साथ वर्ष 1989 में लीज एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद कोई नया अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया। बोर्ड ने दुकानों को आगे किराये पर देने की अनुमति भी नहीं दी थी। विशाल का आरोप है कि इसके बावजूद स्कूल ने 50 से 55 दुकानें बनाईं और करीब इतनी ही दुकानें तीसरे पक्ष को किराये पर दे दीं, जबकी नकली नक्शा जो पुलिस विभाग को स्कूल प्रबंधन ने जो नक्शा दिखाया उस नक्शे में दुकानों को क्लासरूम दिखाया गया है। जो नगर पालिका/नगर निगम से स्वीकृत भी नहीं है और उन दुकानो से पगड़ी स्थानांतरण शुल्क के नाम पर लाखों रुपए कैश लिए जाते हैं। जिसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार 28 सितंबर 2017 नए नियम के अनुसार किराया जमा करवाने का नोटिस स्कूल प्रबंधन को मिला हरियाणा वक्फ बोर्ड विभाग से। वहीं 11 अक्टूबर 2022 को लीज नवीनीकरण का आवेदन शर्तो को पूरा ना कर पाने के कारण खारिज कर दिया गया। बैलेंस शीट में 25 लाख का अंतर और किराये की आय पर सवाल विशाल के अनुसार 31 मार्च 2025 की मंदिर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में स्कूल का 63 लाख 43 हजार 611 रुपए का ऋण दिखाया गया है, जबकि स्कूल की बैलेंस शीट में मंदिर को दिया गया अग्रिम 38 लाख 43 हजार 611 रुपए है। दोनों के बीच 25 लाख रुपए का अंतर है। उन्होंने इस मामले में सीए मयंक जिंदल की भूमिका की जांच की मांग की है। इसके अलावा वर्ष 2020 से 2025 तक मंदिर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में 1 करोड़ 26 लाख 39 हजार 204 रुपए की किराए से आय दिखाई गई, जबकि स्कूल की बैलेंस शीट में किराए की आय शून्य बताई गई है। विशाल का आरोप है कि दुकानों के आवंटन पर 5 से 6 लाख रुपए तक नकद पगड़ी भी ली जाती है, जिसका रिकॉर्ड नहीं बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। जीएसटी विभाग ने भी कार्रवाई की सिफारिश की विशाल ने बताया कि 9 सितंबर 2026 की जीएसटी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की सालाना किराए से आय 20 लाख रुपए से अधिक है। विभाग ने ट्रस्ट को जीएसटी पंजीकरण का नोटिस जारी करने और जुर्माने की कार्रवाई की सिफारिश की है। विशाल इसे किराये की आय और कर संबंधी अनियमितताओं की जांच के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बता रहे हैं। नक्शे और फायर एनओसी को लेकर भी गंभीर सवाल नगर निगम से मिली आरटीआई के अनुसार, स्कूल का कोई भवन नक्शा स्वीकृत नहीं है। विशाल का आरोप है कि इसके बावजूद सरकारी मुहर और फर्जी हस्ताक्षर वाला नक्शा तैयार कर इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि डीएसपी राजीव ने इसकी जांच किए बिना नक्शे को सही मान लिया। स्कूल के फायर एनओसी में बेसमेंट की संख्या शून्य दिखाई गई है, जबकि विशाल के अनुसार वहां दो बेसमेंट हैं। उनका दावा है कि स्कूल के पास भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र भी नहीं है और यहां करीब 1850 बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस और अधिकारियों की भूमिका पर भी जांच की मांग विशाल के अनुसार डीडीए ने 9 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन पुलिस विभाग को विशाल द्वारा मिली दोबारा शिकायत पर 19 मार्च 2026 को अपने रुख से पीछे हट गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एसआई गुलविंदर ने 112 पर मिली कॉल की स्वतंत्र जांच करने के बजाय मंदिर प्रधान के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दी। विशाल चाहते हैं कि पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। 24 सितंबर की पैमाइश के बाद अब एडीसी के फैसले का इंतजार 24 सितंबर 2026 को राजस्व विभाग ने विवादित गली की पैमाइश की। विशाल का दावा है कि मौके पर गली की चौड़ाई 8 फीट नापी गई, लेकिन रिपोर्ट में इसे 6 फीट दर्ज किया गया। उनके अनुसार इससे कब्जे में बने बाथरूम को बचाने की कोशिश हुई। इस पर उन्होंने 23 अक्टूबर 2026 को तहसीलदार कार्यालय में लिखित आपत्ति दी। वहीं 17 सितंबर 2026 को एडीसी करनाल ने कथित फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम, वक्फ बोर्ड और तहसीलदार को जांच के लिए तलब किया था। कब्जा हटवाने से लेकर एफआईआर और विभागीय जांच तक की मांग विशाल अरोड़ा का कहना है कि अब 9 साल की लड़ाई के बाद उनकी उम्मीदें प्रशासन पर टिकी हैं। उन्होंने एडीसी से गली में लगे तीनों गेट हटवाकर रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए खुलवाने और स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने की मांग की है। इसके साथ कथित फर्जी नक्शा बनाने और पेश करने के मामले में संजय चावला, ओम मुट्रेजा सहित संबंधित लोगों और सीए मयंक जिंदल की भूमिका की जांच कर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। उन्होंने फायर एनओसी में बेसमेंट की जानकारी छिपाने और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं होने के मामले में सीबीएसई और अग्निशमन विभाग को कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। इसके अलावा जांच अधिकारी राम मेहर, डीएसपी राजीव, डीएडी और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच तथा 1.26 करोड़ रुपए की किराए की आय और 25 लाख रुपए के अंतर की जांच जीएसटी व आयकर विभाग से करवाने की मांग रखी है। विशाल का कहना है कि उनके पास सभी संबंधित विभागों के दस्तावेज और आरटीआई रिपोर्ट मौजूद हैं। अब देखना है कि एडीसी इन शिकायतों पर क्या निर्णय लेते हैं और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सबंधित विभागो से करवाए जा रहे दस्तावेज चेक करनाल एडीसी डॉ. राहुल रैया ने बताया कि उनके पास इस मामले को लेकर उनके पास यह शिकायत आई हुई है। मेरे द्वारा इस मामले में हर दस्तावेज की जांच की जा रही है। सभी संबधित विभागों से भी दस्तावेजों की जांच करवाई जा रही है। जल्दी ही जांच पूरी हो जाएगी। जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।